बजेट निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यान दिन आग्रह

धर्बेन्द्र झा 

धनुषा, भदौ ६ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्न वक्ताले आग्रह गर्नुभएको छ ।  

मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनएफपीए) को सहयोगमा बुधबार जनकपुरधाममा गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) एवम् सिडको सुझाव कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिकासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सो आग्रह गर्नुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि १७ वटा लक्ष्यमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुरूप प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । वक्ताहरूले लैङ्गिक समानताका लागि महिलालाई समावेशी रूपमा राजनीतिक सहभागिता आवश्यक भएको भन्दै राजनीतिमा महिलाको राम्रो उपस्थिति भएमा महिलामैत्री कार्यक्रम, नीति तथा कानुन निर्माण हुने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्य अञ्जना पण्डितले नेपालमा अझै पनि महिला विभेदको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो । 

नेपालको संविधानमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्मका धेरैजसो अधिकार मौलिक हककै रूपमा उल्लेखित भए पनि कानुन कार्यान्वयनको अभावमा महिला अझै समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि सरकारले विभिन्नखालको कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यो पूर्ण नरहेको बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेशमा आत्महत्याका घटना वृद्धि भएको र त्यसमा पनि केटाभन्दा केटीहरूले बढी आत्महत्या गर्नेगरेको तथ्याङ्क रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मानव अधिकारसँग जोडिएका यी विषयवस्तुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा सिडका सदस्य एवम् महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणाले नेपालको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि निष्कर्षसहित सिडले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको नभएको विषयमा आम नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा (यूएनएफपीए) का मधेश प्रदेश प्रमुख डा. नरेन्द्र मिश्र, केन्द्रीय प्रतिनिधि समीर घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रिंकु मिश्रसहितले बोल्नुभएको थियो ।