काठमाडौं, भदौ ४ गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पहलमा विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको हो । विज्ञापन बजारमा मौलाउन थालेको अपारदर्शिताको अन्त्य गर्न सञ्चारमन्त्री शर्माले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्नुभएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रालय सम्हाल्नुभएपछि सञ्चार क्षेत्रबाट विज्ञापन बजारमा मौलाउन थालेको अपारदर्शिताको अन्त्य गर्नुपर्ने गुनासो आएको मन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यही गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।
सञ्चार विज्ञ केसीले सरकारी निकायको विज्ञापन वा सूचनामा चुहावट भइरहेको र विज्ञापनका लागि छुट्याइएको बजेटको सानो हिस्सा मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको गुनासोपछि मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डसमेतको सहभागितामा झण्डै पाँच महिनापछि विज्ञापन नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसबाट निम्न क्षेत्रमा परिवर्तन आउने अपेक्षा सञ्चार मन्त्रालयको छ ।
– सरकारले विज्ञापन वा सूचनाका लागि खर्च गरेको रकमको थोरै हिस्सा मात्र सञ्चारमाध्यमसम्म पुुग्ने र ठूलो रकम चुहावट हुने अवस्थाको अन्त्य हुने ।
– सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेटअनुसारको पूरै रकम प्राप्त गर्दा सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणमा सहयोग पुुग्ने ।
– सञ्चारमाध्यम सबल हुँदा त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने ।
– विज्ञापनदाता सरकारी निकायले आफूले रोजेका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बोर्डमार्फत सूचना वा विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने र सञ्चारमाध्यमको बिलबमोजिम (विज्ञापन एजेन्सीमार्फत आएको हकमा सोको सेवा शुल्कसमेत) रकम भुक्तानी हुँदा विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने ।
– सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरणले विज्ञापनदाताले कुन सञ्चार माध्यमको प्रभावकारीता र लोकप्रियता थाहा हुने र विज्ञापनदातामा विश्वास बढ्ने ।
– सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण र उनीहरुले तय गरेको दररेटका आधारमा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारण हुने हुँदा सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन र प्रसारण क्षमता विस्तारमा प्रतिस्पर्धा हुने ।
– समग्र विज्ञापन बजारमा हुने अस्वभाविक चलखेलको अन्त्य भई विश्वासको वातावरण निर्माण हुने र विज्ञापन बजार विस्तार हुने ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० का विशेषता
– सङ्घीय सरकारी कार्यालयका विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था सम्बन्धित तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।
– यसरी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुुपूर्व विज्ञापनदाताले सञ्चारमाध्यम छनाेट गरी विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
– विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन आवश्यक देखिएमा सरकारी निकायले खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिनसक्ने छन् तर त्यसरी प्राप्त विज्ञापन वा सूचना पनि एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । त्यसरी प्राप्त विज्ञापन वा सूचना बोर्डले सरकारी निकायको छनाेट बमोजिमका सञ्चार माध्यममा यथासम्भव छिटो प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
– लोककल्याणकारी विज्ञापन साविककै अनुसार समानुपातिकरुपमा वितरण गरिने भए पनि यसको कानुनी व्याख्या नभएकाले नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।
– सञ्चारमाध्यमको रुपमा इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई पनि थप गरिएको छ भने विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको पनि नियमन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
– विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्ने प्रयोगका लागि सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण र स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसरी स्तर निर्धारण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम गरिएको सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण तथा पाठक दर्शकसम्मको पहुँचलाई मुख्य आधार मानिने छ ।
– सूचीकृत सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट वार्षिक रुपमा बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त दररेट अस्वभाविक लागेमा बोर्डले छलफल गरी दररेट तय गर्न सक्नेछ र त्यसरी प्राप्त दररेट बोर्डले सार्वजनिक गर्नुुपर्नेछ ।
– सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाकशन तथा प्रसारण वापतको रकम भुक्तानी गर्दा सञ्चारमाध्यमबाट सोझै प्रकाशन वा प्रसारण भएको भए त्यस्तो सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलबमोजिम र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत प्रकाशन प्रसारण भएको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्नेगरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल बमोजिम दररेटका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।
