काठमाडौं,साउन २४ गते । सरकारले साइबर सुरक्षा नीति,२०८० स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बुधबार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर नीति,२०८० स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
यो नीति स्वीकृत भएसँगै अब साइबर सुरक्षा विधेयक अगाडि बढाउने र आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड बनाउने बाटो खुलेको छ । साइबर आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता आक्रमणबाट बच्नका लागि साइबर सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको नीतको मस्यौदापत्रमा उल्लेख छ ।
नीतिमा आधारित रहेर अब कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्दै विधि र जनशक्तिको संयोजनबाट सूचना तथा प्रविधिको प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन यो नीति महत्त्वपूर्ण हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा राय–सुझावका लागि यसअघि नै सरोकारवाला समक्ष सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क स्कोर ४४.९९ बाट आगामी ५ वर्ष भित्र ६०, १० वर्ष भित्र ७० र १५ वर्ष भित्र ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित यो नीति ल्याएको हो । यस नीतिले चार वटा उद्देश्य लिएको छ भने नौ वटा रणनीति तयार गरेको छ ।
यस यो नीतिले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु, साइबर आक्रमणको उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नु, साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय अनुभव र सहयोग आदानप्रदान गर्नु रहेको छ ।
यो नीतिले विद्यमान कानुनलाई साइबर सुरक्षा अनुकूल हुनेगरी संशोधन, परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने कार्यनीति लिइएको छ । यसका मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतका आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तर्जुमा गरिने छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पे निर्माणका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो।
“जहाँ जहाँ इन्टरनेटको प्रयोग भएको छ, त्यसलाई सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने सोच यस नीतिले राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियु) ले विश्वभरका टेलिकम्युनिकेसनलाई निर्देशन गरिरहेको हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीले पनि आइटियुका केही आयामहरूलाई यस नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अन्य देशसँग पनि हाम्रो नीति तुलनायोग्य होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसो गरेका हौँ।”
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा नौ/दस वटा रणनीति र २५/२६ वटा कार्यनीति रहेको बताउँदै प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “यस नीतिले हामीलाई कस्तो खालको साइबर कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो खोलेको छ। नीतिमा हामीले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छौँ। यसले केन्द्र स्थापनाको विषय र नीति तथा कार्यनीतिहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर अगाडि बढ्ने कुराको बाटो खुल्छ।” उहाँले नीतिमा मूलतः कार्यविधिहरू बनाउनेदेखि लिएर जनशक्तिको क्षमता विकास, संरचना, समितिहरू बनाउने, डाटा सेन्टर तथा डाटा सुरक्षाका विषयलगायत कुरा समेटिएको जानकारी दिनुभयो।
साइबर स्पेस सुरक्षित भएन, डाटाको सुरक्षा भएन भन्नेलगायतका कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा नीतिले निकै आशावादी हुने बाटो देखाएको भन्दै प्रवक्ता सुवेदीले नेपालको साइबर स्पेसमा विगतमा देखिएका समस्या नीतिमार्फत समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको साइबर सिस्टमको सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षाका विषय नीतिमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “नेपालमा बाहिरबाट हुने साइबर आक्रमणलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेदेखि लिएर समस्या दोहोरिन नदिने, सरकारी सूचना चुहावट हुन नदिनेलगायतका विषय हामीले यस नीतिमा उल्लेख गरेका छौँ।” उहाँले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० आउन एक/दुई दिन लाग्ने र नीतिलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो।
यसअघि गत वैशाख ४ गते मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवालासमक्ष सार्वजनिक गरेको थियो।
सो मस्यौदामा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नु, साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवं कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र अनुभव एवं सहयोग आदानप्रदान गर्नेलगायतका उद्देश्य समेटिएका छन्। साथै नीतिको मस्यौदामा दीर्घकालीन सोचमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माण रहेका छन्।
