काठमाडौँ, साउन २० गते । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन सांसदले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदले छानबिन प्रक्रियामा भइरहेको अलमलप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्य संयन्त्रबिच आवश्यक समन्वय गरेर छानबिन गर्न सुझाएका हुन्।
समितिले उक्त प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गर्ने समझदारी गरे पनि बैठकको समय भने निश्चित गरेको छैन। शुक्रबारको बैठकमा सबै सांसदले अनुसन्धान प्रक्रियाबारे गृहमन्त्री तथा आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफलको माग गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा संलग्न रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको माग केही सदस्यले गरेका छन्। केहीले भने गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखेका छन्।
समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरण सामान्य राजस्व छलीको विषय मात्र नभएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रकरण सङ्गठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध पनि देखिएकाले उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार अवकाशप्राप्त पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा विषय विज्ञसमेत राखेर समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सांसद लामिछानेले समिति मातहतमा रहेका अन्य विषयमा नियमित बैठक बस्नुपर्नेसमेत धारणा राख्नुभयो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने, मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिनेलगायतका विषयमा समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालुवाटार प्रकरण, शरणार्थी प्रकरणलगायतमा अनुसन्धानको सुई कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिमा पुगेपछि रोकिएको पनि जिकिर गर्नुभयो।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले सुन प्रकरणमा समितिले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मातहतका निकाय संलग्न हुने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवैको उपस्थिति आवश्यक रहेको धारणा पन्तले राख्नुभयो।
नेपाली कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले गृहमन्त्रीसँग समितिले छलफल गरेपछि आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमालेकै लीलानाथ श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवैसँग छलफल हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अहिलेको प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म हल्ला मात्र भएकाले निष्पक्ष छानबिन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्री र आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कांग्रेसकै विश्वप्रकाश शर्माले सुन प्रकरणमा राज्यका जुनसुकै तहमा रहेका व्यक्ति भए पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निष्पक्ष रूपमा उच्चस्तरीय छानबिनका लागि प्रतिपक्षले राखेका माग उपयुक्त भए पनि माग राख्ने थलोको उपयुक्त प्रयोग नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा समितिले विभागीय मन्त्रीसँग छलफलको माग गर्नुभयो। कांग्रेसकै दिलेन्द्र बडुले निजामती सेवा विधेयक चाँडै ल्याउन विभागीय मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। समिति बैठकमा उपस्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले विधेयक अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेकाले चाँडै संसद्मा दर्ता हुने जानकारी समितिमा दिनुभयो।
