काठमाडौँ, साउन १६ गते । सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ।
उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति निर्माण गरेको र सो नीतिका आधारमा सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कानुन निर्माणको प्रव्रिmयामा रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त नीतिका आधारमा मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकार राख्ने मन्त्रालयको रायका लागि पठाइएको छ। राय आएपछि चालु संसद्को अधिवेशनमा कानुनको मस्यौदा दर्ता गरिने तयारी गरिएको छ।
आचार्यले भन्नुभयो, “अहिले अधिकांश ठुला र सहरउन्मुख नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्या बन्दै आएकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले नीति बनाएको र सो नीतिका आधारमा सरकारले कानुन निर्माणको अन्तिम तयारी गरेको हो।”
महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात गर्न नसक्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन जटिल बन्दै आएको औँल्याएको छ। फोहोर उत्सर्जन हुने स्रोतमा वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने, सिसाजन्य फोहोर, अस्पतालबाट उत्पादित फोहोरलगायतका फोहोर वर्गीकरण गरी उपयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गरिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिका आधारमा बन्ने कानुनमा फोहोरमैला वर्गीकरण न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, फोहोरलाई कम्पोस्टीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि असल अभ्यासको अदानप्रदान गरी समुदाय तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, हानिकारक रासायनिक औद्योगिक स्वास्थ्यसंस्थाजन्य र घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अलग अलग मापदण्ड तयार गरी नियामक निकायको व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरमैला विसर्जनको मापदण्ड निर्धारण गरी नदी, ताल, सिमसार, वन्यजन्तुको बासस्थान, धार्मिक र सम्पदा क्षेत्र, सडक, अन्य सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयुक्त संस्थागत संरचना निर्माण गरी मापदण्ड परिपालन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। फोहोरमैलाको पुनः प्रयोग तथा प्रशोधनका माध्यमबाट ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि स्रोतका रूपमा उपभोग गर्न स्थानीय तहमा नै आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने, फोहोरमैला वर्गीकरण, न्यूनीकरण, निष्कासनसम्बन्धी नागरिक दायित्वका बारेमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
