काठमाडौं, साउन ५ गते । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सञ्चार सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेश हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।’’
यसैगरी, न्यायाधीशद्वयले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान रोक लगाउनुभएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदशलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी परामादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’’
यसैगरी, सुधीरकुमार शाहसहितले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ । यससँगै १७ जनाको हकमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउत ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।
हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार १३ गते ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ परेका सुधीरकुमार शाह, टिकाराम घिमिरे, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
