• १९ वैशाख २०८१, बुधबार

नेपालगञ्जलाई 'गुलमोहर सिटी' बनाउने अभियान

blog

नेपालगञ्जमा नीलो गुलमोहर रोप्ने अभियानमा संलग्न । तस्विर : सिराज खान

सिराज खान 

नेपालगञ्ज, असार २४ गते । नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई 'गुलमोहर सिटी' बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । गत केही वर्षदेखि नेपालगञ्जलाई सफा र हराभरा बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको ‘ग्रीन नेपालगञ्ज, क्लीन नेपालगञ्ज’ नामक संस्थाले नेपालगन्जका मुख्य सडक र सार्वजनिक स्थानमा गुलमोहर रोपेर सो अभियान सुरु गरेको हो । 

ग्रीन नेपालगञ्ज, क्लीन नेपालगञ्जका संयोजक तथा अभियन्ता डा. विनोद कर्णले उपमहानगरलाई रङ्गीचङ्गी बनाउन नीलो गुलमोहर रोप्ने अभियान नै सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालगञ्ज–१८ कारकादौस्थित सडक डिभिजन कार्यालय बाहिरको सडक छेउमा गुलमोहर रोपेर सुरु गरिएको सो अभियान अन्तर्गत नगरका सबै मुख्य स्थानमा नीलो गुलमोहर लगायत अन्य बिरुवा रोपिने बताउनुभयो । 

ग्रीन नेपालगञ्ज, क्लीन नेपालगञ्जका संयोजक डा. कर्णले भन्नुभयो, “नगरलाई सुन्दर, सफा र हरियो बनाउने अभियान अन्तर्गत् विभिन्न ठाउँ पहिचान गरि नीलो र गोल्डेन गुलमोहर रोपिएको छ, सहरभरि रोप्ने योजना अनुसार अभियान अगाडि बढेको छ ।”

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राईसहितका विभिन्न व्यक्तित्वले ग्रीन नेपालगञ्ज, क्लीन नेपालगञ्जको अभियानमा सहभागिता जनाउँदै सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नीलो गुलमोहर रोप्दै नगरप्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “हरियालीयुक्त रङ्गीचङ्गी नेपालगञ्ज निर्माणमा म सधैँ कटिबद्ध छु, यसमा सबै नगरवासीको सहयोग र साथ चाहिएको छ ।”

सोही प्रकारले उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले नेपालगञ्जलाई पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर र राम्रो नगर बनाउने अभियान उपमहानगरपालिकाले पनि अगाडि बढाएको बताउनुभयो।

ग्रीन नेपालगन्ज, क्लीन नेपालगन्जका संयोजक डा. कर्णले नेपालगञ्जमा विभिन्न रङ्गका बिरुवा रोपेर गुलमोहर सिटीको पहिचान स्थापित गर्ने योजनामा सबै नगरवासीको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारको साथ सहयोगसँगै स्थानीयवासीको सहभागिता र सहयोगले मात्रै नेपालगन्जलाई वातावरणमैत्री ग्रीन एण्ड क्लीन नेपालगञ्ज बनाउन सकिने बताउनुभयो। 

नेपालगञ्जमा जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको सुर्खेतरोडमा नीलो र सुनौलो गुलमोहरका आकर्षक बोटहरुसँगै अन्य विभिन्न बिरुवा रोपिने क्रम तीव्र गतिमा जारी छ । ती बिरुवाको संरक्षण र रेखदेखमा पनि स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको अभियन्ताहरुले जनाएका छन् ।