• १ वैशाख २०८१, शनिबार

वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ्दै

blog

काठमाडौँ, असार १५ गते  । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुुने मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन् तर यससम्बन्धी कानुन नहुँदा यस्ता तस्करलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालबाट युरोप, अमेरिकामा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गए पनि कानुन नबन्दा यस्तो धन्दा चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले मानव तस्करीजस्तो गम्भीर घटनाको सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा मानव तस्करीका अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक युरोप, अमेरिकामा मात्रै होइन, खाडीमै पनि आकर्षक तलब सुविधामा रोजगारी दिने बहानामा मानव तस्करी हुने क्रम डरलाग्दो गरी बढेको उहाँको अनुभव छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलले भन्नुभयो, “मानव तस्करीका घटना बढेका छन् तर यसको कानुन नहुँदा यससम्बन्धी घटना वैदेशिक रोजगारीको ठगीसम्बन्धी उजुरीमा गएर टुङ्ग्याइने गरिएको छ । यसले गर्दा मानव तस्करी गर्नेको मनोबल झन् बढ्दै गएको छ ।”

उहाँका अनुसार मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीको ठगी फरक प्रकृतिका घटना हुन् तर मानव तस्करसम्बन्धी कानुन नहुँदा सबै ठगीमै लगेर हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले मानव तस्करीसम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क कहीँकतै भेटिँदैन ।

मानव तस्करी वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनभन्दा फरक रहेकाले छुट्टै कानुनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको परिभाषा नै फरक रहेकाले कानुन पनि फरक आवश्यक भएको अधिवक्ता लुइँटेलको भनाइ छ । मानव तस्करी गर्नेलाई कारबाहीका लागि अहिले अन्य कानुनको सहायता लिनुपर्दा पीडित न्यायबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । 

नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ गरेको जनाएको छ । ब्युरोका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा भ्रमण भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका चार हजारभन्दा बढीलाई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको छ । जसमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । भ्रमण भिसामा जाँदा मानव तस्करीको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै २०७९ वैशाखयता चार हजार १७३ जनालाई परामर्शसहित फिर्ता पठाइएको ब्युरो प्रमुख एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ब्युरोका अनुसार २०७९ माघमा भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारका लागि हिँडेका १९३ महिला र ५७ पुरुष गरी २५० जनालाई फिर्ता गरिएको थियो । फागुनमा ३३१ महिला र २२६ पुरुष गरी ५५७ जनालाई र चैतमा ५२६ महिला र १२७ पुरुष गरी ६५३ जनालाई फर्काइयो । यो वर्ष वैशाखयता मात्रै एक हजार ७६ महिला र ६३५ पुरुषलाई फर्काएको ब्युरोले जनाएको छ । 

सो ब्युरोका अनुसार भ्रमण भिसामा जानेको मुख्य गन्तव्य खाडीमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ओमान, कतार, कुवेत र बहराइन हुन्छन् । युरोपेली देशमा सर्बिया, पोर्चुगल, टर्की, साइप्रस हुन्छन् भने अमेरिका जाने भनेर अजरबैजान, अफ्रिकी मुलुक र दक्षिण अमेरिकी मुलुक पुग्ने गरेको पनि ब्युरोले जनाएको छ । म्यान्मार, लाओस, कम्बोडिया र थाइल्यान्ड जाने पनि प्रशस्तै छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघदेखि भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारका लागि दुबई, ओमान, कतार, कुवेत र बहराइन हिँडेका दुई हजार १०५ महिला र ९९६ पुरुष गरी तीन हजार १०१ जनालाई फर्काइएको छ । ब्युरोका प्रमुख श्रेष्ठले बेचबिखन, तस्करी तथा विभिन्न उद्देश्यले भ्रमण भिसाको आवरणमा युवा ओसारपसार भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय युरोप र अमेरिका छिर्ने प्रलोभनमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवा मानव तस्करीमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । 

ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा अमेरिका छिरेकामध्ये १७८ जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन् । मानव तस्करी तथा ओसारपसारमा संलग्न एजेन्ट विदेशमा बसेर काम गर्ने हुँदा प्रहरीलाई भित्री तहसम्म पुग्न असहज भएको भोगाइ एसएसपी श्रेष्ठको छ । उहाँले विदेशमा त्यस्ता एजेन्टको पहिचान भए पनि सुपुर्दगी सन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको अभावमा उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन रहेको बताउनुभयो । घरेलु श्रमिकका रूपमा मलेसिया तथा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाइएकाले भारतसँगको खुला सिमानाका कारण तस्करी बढेको उहाँको बुझाइ रहेको छ । मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा पनि यो समस्या नियन्त्रण गर्न गाह्रो परेको उहाँले बताउनुभयो । 

साथै उहाँले नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्दा मानव बेचबिखन तथा तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा श्रम सहचारीसँगै प्रहरी सहचारीको व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले विद्यमान मावन बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करीलाई समेट्न नसक्ने भएकाले यस प्रकारको अपराधलाई समेट्नका लागि मानव तस्कार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनका लागि मस्यौदा तयार गरी छलफलमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।