सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउन सहमति

काठमाडौँ, असार १ गते । सरकारले निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको जेठ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा सहमति दिइएको हो। 

सहमति सिम्रिक एयरको निवेदनका आधारमा गरिएको हो र यसमा कुनै प्रतिस्पर्धा गरिएको छैन। त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाको राय भने लिइएको छ तर उक्त सुझावमा भने निजी कम्पनीलाई त्यसरी अनुमति दिन नहुने रहेको छ।

रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको कार्यालय जङ्गी अड्डाबाट वैशाख ६ मा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिँदा विभिन्न आन्तरिक सुरक्षा, तस्करी तथा गैरकानुनी गतिविधि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने भएकाले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो। रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिन सुझाव दिए पनि उक्त सुझावको बेवास्ता गर्दै सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन स्वीकृति दिएपछि उक्त निर्णय विवादमा तानिएको छ।

सिम्रिक एयरले २०७९ फागुन १९ मा काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र उपलब्ध गराइदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

सिम्रिकको निवेदनपछि फागुन १९ गतेको पर्यटन सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिन फागुन २६ मा पत्राचार गरिएको थियो। लगत्तै गत वैशाख १० मा गृह र वैशाख १४ मा रक्षा मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे, सम्बद्ध वडा कार्यालय, स्थानीय बासिन्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयबाट सकारात्मक राय दिएको थियो।

रक्षा मन्त्रालयले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चाप सहजीकरण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुर नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने योजना रहेकाले सरकारी तहबाट नै हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्नाले नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता तथा स्तरयुक्त एवं समग्र सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन सुनिश्चित हुने हुँदा निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सतर्क हुनुपर्ने राय दिएको थियो। त्यसै गरी रक्षाले अतिसंवेदनशील कार्य नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी गर्न दिन सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नहुने र भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निजी कम्पनीबाट यस प्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न माग हुन सक्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ।

पर्यटन मन्त्रालयले हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी निर्णयसहितको बेहोराको पत्र जेठ २८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाइसकेको छ। हाल प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा २७ वटा हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ। १५ करोड रुपियाँ खर्चिएर निर्माणाधीन उक्त हेलिपोर्ट आगामी असारबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। विमानस्थलको ठीक पारिपट्टि डाँडामा पर्यटन मन्त्रालयले सिम्रिक एयरलाई अर्को हेलिपोर्ट बनाउने अनुमति दिएको हो। 

त्यसै गरी एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन, जलवायु सेवालगायतका विषयमा सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने समस्याबारे समेत प्रश्न उब्जाएपछि मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन समस्या हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो, “मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्राप्त भइसकेको छैन। अहिलेसम्म सरकार वा प्राधिकरणको स्वामित्व हुने व्यवस्थामा निजी क्षेत्र भित्रिए राज्यको अर्बौं रुपियाँ लगानी र आम्दानी खेर जाने देखिएको छ।” मन्त्रालयको यस निर्णयले हेलिकोप्टर ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनतर्फबाट राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमाउने उहाँले बताउनुभयो।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले रक्षा मन्त्रालयले दिएको सुझावउपर जिल्ला सुरक्षा समिति काभ्रेको बैठकले गृह मन्त्रालयले दिएको निर्णयका आधारमा सिम्रिक एयरलाई निजी प्रयोजनका लागि हेलिपोर्टको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र प्राधिकरणले यसबारे थप अध्ययन गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले एकातर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्पेस अभावले हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरणमा समस्या छ भने अर्काेतर्फ भक्तपुरको हेलिपोर्ट मानवबस्ती नजिक रहेकाले भोलि त्यहाँ विरोध उठ्न सक्छ। निजी क्षेत्रबाट हवाई पूर्वाधारमा प्रविधियुक्त पूर्वाधारको विकास निर्माण भए त्यसबाट समेत राज्यले लाभ लिन सक्छ।”

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले भने हवाई उडान सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाली सेनाले दिएको राय सुझावलाई मन्त्रालयले जस्ताको तस्तै सुझावका रूपमा पठाइदिएको बताउनुभयो।

पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले गैरसैनिक हवाई उडान ऐनले निजी कम्पनीलाई डाँडाडाडाँमा विमानस्थल र हेलिपोर्ट बनाउन दिने परिकल्पना नगरेको दाबी गर्दै प्राधिकरणको सहमति, अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यकताबिना हेलिप्याड निर्माण गर्ने परिकल्पना नगरेको र देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्धन तथा विमानस्थलको निकटता र लागत तथा प्रतिफलका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहे पनि रक्षा मन्त्रालयमार्फत गएको रायसुझाव सुरक्षा चासो र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी हवाई सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पूर्ण सम्बोधन हुने गरी दिइएको बताउनुभयो।