निजी विद्यालयमा वाणिज्यको अनुगमन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सेवाप्रदायक संस्था निजी विद्यालयकेन्द्रित अनुगमन सुरु गरेको छ । विभागले बिहीबारदेखि निजी विद्यालयका बेथितिकेन्द्रित भएर अनुगमन गरेको हो । विभागका अनुसार विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबार ललितपुरको जेम्स स्कुल र प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुललाई तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । यस्तै विभागले बिहीबार भक्तपुरको मोडर्न इङ्लिस स्कुलको स्थलगत अनुगमन गरेर तीन दिनभित्र सम्पूर्ण विवरणसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीलाई असाध्यै न्यूनतम दिने तर विद्यार्थीसँग भर्ना, वार्षिक र ट्युसनका फरक फरक शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने क्रम बढेपछि विभागले विद्यालयकेन्द्रित अनुगमन थालेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार विद्यालयको अनुगमनका क्रममा विद्यालयले फरक फरक शीर्षकमा विद्यार्थीसँग लिने शुल्क, शिक्षक कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक वा सेवा सुविधालगायतको विवरण मागिएको छ । 

विभागका अनुसार निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको, वार्षिक र ट्युसन शुल्क मनलाग्दी भएको भन्ने धेरै गुनासो आएको छ । कानुन अनुसार मासिक ट्युसन शुल्कको दुई महिनाभन्दा बढीको वार्षिक शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ तर निजी विद्यालयले छ महिनाको ट्युसन शुल्क बराबरको रकम वार्षिक शुल्कमा लिने गरेको पाइएको छ । 

विभागका महानिर्देशक दाहालले विद्यालयसँग विवरण माग गरिएकाले कानुनविपरीत शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा जुनसुकै विद्यालय कानुन अनुसार कारबाहीको भागिदार हुने बताउनुभयो । विद्यालयको अनुगमन सुरुवात हो, यसलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने र सम्पूर्ण विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेर विवरण माग गरिने उहाँको भनाइ छ ।