यस पटक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जोड दिएर नै कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । विगतमा कागज मिलाएका भरमा कृषि अनुदान वितरण गरी भागशान्ति मिलाउने गरेको व्यापक गुनासो थियो । त्यो गुनासो सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले यस पटक ‘उत्पादन साथमा अनुदान हात’ मा भन्ने नारा तय गरी सिधै उत्पादक किसानको हातमा अनुदान दिने नीति बनाएको छ । यो नीतिले मेहनती, वास्तविक किसान लाभान्वित हुने छन् भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने मात्र नभई रोजगार सिर्जना र प्रवर्र्धन हुनसक्ने विश्वाससमेत छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारबाट विशेष परिस्थिति गुजारेर फर्किएका नेपालीलाई यो नीतिबाट लाभ लिन हौसला दिनुभएको छ ।
विदेशमा रगत पसिना बगाएर अन्ततः स्वदेशमै फर्केकाको सङ्गठन ‘रिटर्नी सेन्टर नेपाल’ को भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ४० वर्षअघिको खाद्यान्न निर्यातका हामी आज परनिर्भर हुँदै जानुको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो र उहाँले विदेशमा श्रम गरेर ल्याएको पुँजीबाट केही गर्ने योजनालाई राज्यले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । पछिल्लो दशकमा नेपाली युवा जनशक्तिमा रोजगारीका लागि पहिलो मानसिकतामै वैदैशिक रोजगार पर्ने गरेको छ । खाद्यान्न उत्पादन हुने आफ्नो जमिन बाँझो बनाएर विदेशमा बालुवामा खाद्य उत्पादन गरिदिएको छ र आयात गरेर परिवारले खानुपरेको छ । आफ्नो जल, जमिन, जङ्गल, हिमाल, जडीबुटीबाट लाभ लिन नसकिएको विडम्बना छ ।
विदेशमा मजदुरीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा फर्कनु परेको छ । यो नेपाली युवा जनशक्तिको रहरभन्दा बाध्यता बढी हो यतिबेला । राज्यको अदूरदर्शी नीतिको परिणामसमेत हो । उत्पादक शक्तिकै निर्यात गरी खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तु तिनकै पसिनाको कमाइबाट आयात गर्ने र रवाफ देखाउने कुबाटो देश समृद्ध हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको, गएको जनशक्ति पनि मूलतः अदक्ष वा अर्धदक्ष छ । त्यो लामो समयका लागि गएको पनि होइन, सीमित समयका लागि गएको हो तर मानसिक र शारीरिक रूपमा सबभन्दा बलियो समयमा गएको हुन्छ र मुर्झाउन थालेपछि स्वदेश फर्कन्छ । त्यही अवस्था भए पनि उसले केही सिकेर धेरैथोरै पुँजीसहित फर्केको हुन्छ । त्यो सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्ने वातावरण र अवसर पाए पनि उनीहरूको मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्र परमुखापेक्षीबाट क्रमशः स्वनिर्भरताउन्मुख हुन सक्छ । त्यसका लागि सहज र दिगो आधार बन्न सक्ने कृषि नै हो । कृषिसँगै जोड्न सकिन्छ जडीबुटी र जङ्गल स्रोत ।
स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका निम्ति पहिचान र महत्वबोध नभएको पनि होइन तर विगतमा यी स्रोतलाई निर्वाहमुखी रूपमा उपयोग गरियो, व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिएन । राज्यले उपयोगका नीति कार्यव्रmम बनाएर बजेट खर्च त ग¥यो अर्बौं अर्ब रुपियाँ मेहनती किसानी, उद्यमीका हातमा होइन, नक्कली प्रस्ताव तयार पार्ने, स्वीकृत गर्नेहरूका झोलामा गयो । परिणाम उत्पादन बढेन, उत्पादन प्रणाली विकास भएन किसानी, उद्यमी निराश बने, युवा जनशक्तिले भविष्य देखेनन् र विदेश ताके । राज्य तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण गनेर मक्ख त परेको छ तर वैदेशिक रोजगारको खहरे हो भने मुलुककै स्रोतको सदुपयोग र विकास दिगो नदी साबित हुने छ ।
विगतमा केही कृषिकर्ममा अनुदान व्यवस्था गरे पनि लक्ष्यित वर्गभन्दा भ्रष्टाचारी पोसिएपछि अनुदानको मापदण्ड फेर्नै पर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा ०६६ देखि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न किसानलाई न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपियाँसम्म सीधा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो तर त्यसको व्यापक दुरुपयोग भयो । आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा अनुदान प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बाँझो र उपयोगविहीन जमिनको उपयोग गरी उद्यम प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि क्षेत्र प्रवर्धनमा राज्यको यो पहलबाट विदेशबाट फर्केको होस् वा यहीँ रहेको जनशक्ति होस्–स्वदेश बनाउँछौँ भन्ने भावले लाभ लिनसक्ने छन् । स्रोत हामीसँगै छन् । सानालाई अनुदान र व्यवस्थापन, मझौलालाई प्रविधि र उत्थान अनि ठुलालाई नयाँ प्रणाली विकासमा प्रोत्साहन दिने राज्यको अभिभावकीय भूमिका चाहिँ पारदर्शी रूपमा देखिनु पर्छ ।
