काठमाडौं, जेठ २६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिँधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘विगतमा अर्बौँ, अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने । तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन । जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो । त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिँधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’’
‘‘विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिएर नेपाल फर्किएका साथीहरूको पहलमा यो भेला हुँदै छ, यसले सङ्गठनको काम मात्र गर्ने छैन, विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पुँजी र सीपलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि बनाउने छ ।,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिले हामी गरिब छैनौँ, हामी धेरै धनी छौँ। हामीसँग जमिन, जङ्गल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युतको उत्पादन र सदुपयोगमार्फत निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ ।’’
‘‘नेपालको इतिहास र वर्तमान गौरवशाली छ । वीरता र बलिदानीमा हामी अब्बल छौँ । आध्यात्मिक चिन्तन र सांस्कृतिक विविधतामा हामी जति धनी कोही छैन’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘४० वर्षअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी किन गरिब भयौँ । हामीले विगतभन्दा राम्रो पढ्यौँ, राम्रो ज्ञान पनि आर्जन ग¥यौँ । तर हाम्रो श्रम संस्कृति कमजोर हुँदै गयो । हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ । हामीले यसको गहिरो समीक्षा गर्न जरूरी छ । श्रम र मेहेनतबिना संसारको कुनै पनि मुलुक बन्दैन र बनेको पनि छैन । त्यतातर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘यसपटक विगतभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहेको छु । विगतभन्दा फरक, तत्परताका साथ काम गरिरहेको छु । सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ । हामीकहाँ भएको फोहोरको थुप्रै सफा गर्नु छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै बेथिति छन्, तिनीहरू पनि नियन्त्रण गर्नु छ । हामी यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ ।’’
‘‘उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। यसबाट मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिएका छौँ ।,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय संकल्पबाट देश बन्छ । राष्ट्रिय एकता र सङ्कल्पका लागि तपाईहरूले पनि योगदान गर्नुस् । एकथरि मान्छेहरू राम्रा गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन । त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको बिकल्प छैन ।’’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पहिलो इच्छा हुन्छ– आफ्नो श्रम र पसिनाबाट आर्जित पुँजीबाट नेपालमा केही गरूँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई देशभित्रै भविष्य देखाउनका निम्ति हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ । त्यसका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत प्रणालीमा सहजता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, राज्यको तर्फबाट उत्पादन एवम् रोजगारीमा प्रोत्साहन र जोखिमका समयमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’
‘‘मैले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हितरक्षामा केन्द्रित गरेको छु । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका, अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय र कामहरू भएका छन् । यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न, भारत र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या र दुख कष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर छ । रिटर्नीको हित संरक्षणका निम्ति राज्यले विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक संरचनाको निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन, रिटर्नीहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायमा अनुदान र कर छुटका लागि आवश्यक निर्णयका लागिसमेत सरकार प्रतिबद्ध छ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
