शरणार्थी प्रकरण : मुद्दा उठानमै प्रश्न

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको उठानमा नै प्रश्न गरेका छन्। कानुनले निषेध गरेको विषयमा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। 

मुद्दामा बिहीबार प्रतिवादीहरू सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ तथा डा. इन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ। 

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले कानुनविपरीतका क्रियाकलाप र ठगीमा जाहेरी दर्ता नै गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको तर्क छ। भण्डारी र गुरुङका तर्फबाट थुनछेक बहसमा सहभागी हुनुभएका श्रेष्ठले कानुनले निषेध गरेका विषयमा बिगो भराउन जाहेरी नै दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको हो। थुनछेकमा प्रतिव्यक्ति प्रमाण आवश्यक हुने र त्यस्ता प्रमाण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने नजिरको पालना गर्न पनि उहाँले इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 

यस्तै प्रतिवादी सागर राईका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाश पौडेलले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने कुनै आधारसमेत नरहेको जिकिर गर्नुभयो। राईकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कार्कीले पनि 

सङ्गठित अपराध पुष्टि गर्ने कुनै आधार नरहेको तर्क गर्नुभयो। कार्कीले बाह्य दबाबमा अभियोजन भएको, एकभन्दा बढी कसुर जबर्जस्ती कायम गरिएको पनि आरोप लगाउनुभयो। 

यस्तै प्रतिवादी सन्देश शर्माका तर्फबाट यज्ञ खतिवडाले चेक काटिएको, कुनै कारोबार नभएको र कारोबार भएको पुष्टि हुने कुनै आधार नरहेको अवस्थामा आफ्नो पक्षलाई प्रतिवादी कायम गरिएको बताउनुभयो। कारोबार पुष्टि गर्ने कुनै आधार र कारण नभएकै अवस्थामा प्रतिवादी बनाइनु सर्वोच्चको नजिरविपरीत भएको समेत उहाँको भनाइ छ। शर्माका कानुन व्यवसायीहरूले नियोजित रूपमा कसुर कायम गरिएको, सङ्गठित अपराध पुष्टिको कुनै आधार नभएको जिकिर गरेका छन्। 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकारसमेत रहनुभएका राईका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण ढकाल र प्रकाश केसीले बहस गर्नुभयो। ढकालले राईविरुद्ध किटानी जाहेरी नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। सहअभियुक्तले पोलेकै भरमा मुद्दा चलाइएको र त्यसैका आधारमा थुनामा राख्न नमिल्ने ढकालको जिकिर छ। उहाँले मन्त्रालयमा रहँदा राईको भूमिका सल्लाहकार मात्र रहेकाले अयिभोग दाबी जस्तो प्रकरणको सुरुवातदेखि संलग्न भएको, कार्यदलमा आफ्ना विश्वास पात्रलाई सदस्य नियुक्त गरेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो। आर्थिक कारोबारमा पर्याप्त प्रमाण आफ्नो पक्षसँग भएको अवस्थामा पनि मिथ्या दाबी अभियोगमा लिइएको ढकालले जिकिर गर्नुभयो। पारिश्रमिक, जग्गा, बिक्रीलगायतका स्रोतबारे पनि ढकालले इजलासमा जानकारी दिनुभयो। 

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सरकारी पक्षले अभियोगमै दोषी ठहरको प्रयत्न गरेको जिकिर गर्नुभयो। केसीले आफ्नो पक्षलाई लागेको अभियोग सहअभियुक्तले पोलेका आधारमा मात्र लगाएको पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रमाणको यथेष्ठ मूल्याङ्कन गरेर डा. राईलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो। शरणार्थी प्रकरणमा अदालतमा जेठ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो। जेठ १२ गतेदेखि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बयान सुरु भएको थियो। बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो। 

सरकारी वकिलले दर्ता गराएको अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपियाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।