काठमाडौं , जेठ १७ गते । गतवर्षको बजेट भाषणमा कटौती गरिएको सांसद विकास कोषलाई यस पटकको बजेट भाषणमा पुनः ब्युँताइएको छ । सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
छ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७७/७८ को बजेटमार्फत खारेज गर्नुभएको थियो । अहिले सांसद कोष पुनः ब्युँताउँदा यसको अर्थ के हो भन्ने छलफलको विषय बनेको छ ।
सांसद विकास कोषको बहस चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।मंगलबार आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो। मन्त्री महतले व्यक्तिगत रूपमा सांसदलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको भन्दै यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले सांसद विकास कोषको पाँच करोड बजेट सांसदले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन। ठेक्का प्रक्रियामा काम हुन्छ। सांसदको भूमिका आयोजना सिफारिस गर्ने मात्रै हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ। काम भए/नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु।’’
विकासको मोडल स्पष्ट भएन
प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुर गैरे संसद विकास कोषको पछाडिको उद्देश्य स्पष्ट नभएको बताउनु हुन्छ । अहिले नै यसको बारेमा प्रष्ट भन्न नसकिने उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नीति कार्यक्रममा नै विकासको मोडल के हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकेन । एकैचोटी बजेट भाषणमा सांसद विकास कोषलाई ब्युँताउने भनेकाले यसको पछाडिको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।त्यसैले अहिले यसबारेमा यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” सांसद विकास कोषको कार्यान्वयन गर्ने मोडिलाटी के हो भन्ने अझै अस्पष्टता नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला स्तरमा हुने विकास निर्माणका काममा प्रदेश र केन्द्रमा सांसदले आयोजना प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न बजेट मात्र विनियोजन गरिदिए हुने उहाँको भनाइ छ । सांसद विकास कोषको योजना पनि विकास कार्य गर्ने नै भएकाले यसलाई सोझै स्थानीय तहमा दिँदा अझ बढी प्रभावकारी हुने उहाँकाे भनाइ छ ।
सांसद विकासमा भन्दा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ
पूर्व सांसद एवम् नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले अहिलेको परिस्थितिमा सांसद विकास कोषलाई ब्युँताउन नहुने बताउनुहुन्छ । मुलुक अहिले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेकाले यो विकास कोषको रकम सबै स्थानीय तहलाई सिधै दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, "अहिले देशले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ ।त्यसैले पहिले खारेज गरिसकेको सांसद विकास कोषको अहिले कुनै औचित्य छैन । सबै पालिकाले गर्ने कामहरू नै यस विकास कोषले गर्ने भएका कारण यसको कुनै अर्थ छैन ।"
जनताले सांसदहरूलाई नीति नियम निर्माण गर्ने अभिभारा सुम्पिएकाले सांसदहरू विकासका काममा भन्दा नीतिका काममा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यो संसद् विकास कोषले स्थानीय स्तरमा हुने काममा पनि दोहोरोपना हुने भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने बहस पहिलेदेखि नै चलेकाले अहिले यो कोष पुनः ब्युँताइएकाले अचम्म लागेको बताउनुभएको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सांसद विकास कोषको जरुरत नपर्ने उहाँकाे भनाइ छ । यो कोष खारेज गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेदेखि नै यो खारेजी भयो । तर, हिजोको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनः ब्युँताइएको बताउनुभयो।”
उहाँका अनुसार सांसद कोष ब्युँताउन सबै निर्वाचित सांसदको हात रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले खारेज भइसकेको यो सांसद कोष ब्युँताउन सबै निर्वाचित सांसदको हात छ ।” देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहले गर्ने काम सांसदलाई तोकिदिए जस्तो भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहको विकासको मोडल पालिकाले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूले उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्न पाउनुपर्छ । तर यो विकास कोषले त्यो अधिकार खोस्छ ।”
सङ्घीयतालाई झन् बलियो बनाउँदै लानुपर्ने बेलामा यस्ता कामले सङ्घीयतालाई झन् कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ । देश आर्थिक रूपमा सङ्कटमा रहेको अवस्थामा यो कोष ब्युँताउँदा ओरालो लागेको अर्थतन्त्र झन् ओराले लाग्ने देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले व्यङ्ग गर्दै सांसदको हैसियत वडाअध्यक्षको हैसियत सरह भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, “सांसद विकास कोष पाउनु भएपछि बल्ल सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनुभयो । वडाअध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीय ज्यूहरू” ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
