काठमाडौं, जेठ १५ गते । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।
यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताउनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
