.jpg)
सुदूरपश्चिम, जेठ १४ गते । वि.सं २०६२/६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन चरणमा पुगेको डेढ दशक भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् । वि.सं. २०६२/६३ अघिको केन्द्रिकृत एवम् एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्र र स्थानीय तहले दिने सरकारी सेवासुविधाका बारेमा सर्वसाधारण जानकार रहे पनि प्रदेश तहको सरकारले गर्ने काम कारबाहीबारे भने नयाँ अनुभव हो ।
सङ्घमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र पालिका तहमा स्थानीय व्यवस्थापिकाको दोस्रो कार्यकाल पनि सुरु भइसकेको छ । गणतन्त्र घोषणाको यो अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले संस्थागतरुपमा लिइसकेको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा बनेका नजिकका सरकारबाट सरकारी सेवासुविधा लिन पहिलेको व्यवस्थाको तुलनामा केही सहज हुन थालेको सर्वसाधारणको अनुभव छ । अपेक्षा गरिएबमोजिमको प्रतिफल आउन नसकेर केही अन्योलता देखिन थालेकाले यो व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा अझै धेरै सुधारको खाँचो सर्वसाधारणले औँल्याएका छन् । आफू बसेकै ठाउँ नजिकबाट सरकारी सेवासुविधा सहजरुपमा पाउने कुरालाई सर्वसाधारणले सङ्घीयता बुझेका छन् ।
गएको पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ४३ ऐन बनिसकेका छन् । संशोधनसहित ६८ ऐन बनेका छन् । बनेका ऐनमध्ये धेरै शासन प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । सवारी तथा यातायात, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एवम् विवाद समाधान गर्न, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवा, दलित सशक्तीकरण, राष्ट्रिय वन, बीउबिजन, पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश बालबालिका, जनस्वास्थ्य सेवा, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, निजी व्यवसाय दर्ता, साझेदारी व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कानुन बनिसकेका छन् ।
एफएम रेडियो, टेलिभिजन, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन, आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रदेश लोकमार्ग, सुशासनको प्रत्याभूतिसम्बन्धी, सहकारी, कर तथा गैर कर राजस्व, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण, आकस्मिक कोषलगायतका ऐनसमेत बनिसकेका छन् ।
जनताको सेवासुविधासँग सम्बन्धित धेरै कानुन बनाउन बाँकी छन् । खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा, जनतालाई न्यूनतम आवास सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता जनताको सेवासुविधासँग जोडिएका ऐन बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी, आर्थिक उत्तरदायित्व तथा वित्तीय व्यवस्थापन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष, सहकारी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रदेश पशुसेवाको विकास, वनलगायतका विषयमा बनेका धेरै कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेश तहमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताइन्छ ।
बनेको प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको फलस्वरुप धेरैको स्वरोजगार अभिवृद्धि भइरहेको पाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव विश्वदीप बेस्रा बताउनुहुन्छ ।
प्रदेशको कानुनको मस्यौदा गर्ने काम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्छ । उपसचिव बेस्रा सङ्घीयतापछि बनेका तीन तहका सरकारबाट जनतालाई सरकारी सेवासुविधा पाउन पहिलेको व्यवस्थामा भन्दा केही फरक र सजह भएको बताउनुहुन्छ ।
“गणतन्त्र स्थापनापश्चात् बनेका तीन तहका सरकारमध्ये सङ्घ र स्थानीय तहको अनुभव जनताले यसअघिको एकात्मक व्यवस्थामा गरे पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले काम गरिरहेको अनुभव नयाँ हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेभन्दा सेवासुविधा पाउने तरिका नै फेरिएको छ, यो व्यवस्था नभएको भए काठमाडाैं पुगेर सेवासुविधा लिनुपर्ने बाध्यता पथ्र्यो ।”
बनेका कतिपय कानुनमा अस्पष्टता देखिँदा भने केही अन्योलता देखिएको पनि बताइन्छ । खासगरी साझा अधिकार र एकल अधिकारका विषय थप स्पष्ट हुन नसक्दा कतिपय काम सङ्घले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलता सिर्जना भइरहेको बताइएको छ । यस्तो अन्योलता हटाउन तीनै तहको अधिकार क्षेत्रलाई थप विशिष्टिकृत ढङ्गले छुट्याएर खुलाउन जरुरी देखिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ ।
ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ३७ वर्षे राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गरेपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको थियो । तत्कालीन सात दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२बुँदे सहमतिबमोजिम भएको दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता पाएको थियो । उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको गणतन्त्रको घोषणा भएको र ऐतिहासिक संविधानसभाका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण हुँदा जनतामा नयाँ आसा र भरोसा पलाएको थियो ।
संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोट गरिएको छ । स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण र सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै सामन्ती निरंकुश केन्द्रिकृत एवम् एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, आर्थिक समानता समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पसमेत संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको छ ।
संविधानमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई आत्मसात गरिए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा केही अन्योलता पनि देखिने गरेका छन् । बेलाबखत प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तहमा अधिकार दिनै नचाहेको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिएको गुनासो सुनिने गरेको छ ।
“उत्कृष्ट मानिएको यो व्यवस्था खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ”, स्थानीय कृष्णराज भट्टले भन्नुभयो, “यति धेरै प्रदेश सरकार बन्दा बढ्दै गएको खर्चले जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको देखिन्छ ।”
शासन प्रशासन चलाउने अभ्यास तथा अनुभवको कमी, व्यवस्था बदलिँदा पनि काम गर्ने पुरानो शैली र चिन्तन फेरिन नसकेको, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने प्रदेश र पालिका सरकारमा साधन स्रोतको अपर्याप्तता जस्ता समस्याले पनि सुधार नदेखिँदा पनि यो व्यवस्थाप्रति बेलाबखत नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
परिवर्तन भएको लामो समय भइसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, महङ्गी, बेरोजगारी, अभावलगायतका समस्या यथावत रहेको गुनासो गर्दै सर्वसाधारण परिवर्तनको उपलब्धिको खोजीमा देखिन्छन् ।
सर्वसाधारण भन्छन्, “राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति र स्थिरता भई विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको थियो, तर प्राप्त उपलब्धिको उचित व्यवस्थापन गर्ने राजनेताको अभाव खड्किँदा समस्या देखियो ।”
गणतन्त्र नेपालमा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा दैनिक जीवनयापन झन कष्टकर र असहज बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा जेठ १५ गते मनाउन थालिएको गणतन्त्र दिवसले जिम्मेवार पक्षलाई यी विषयमा सोच्न वाध्य बनाउने आशा सर्वसाधारणको छ ।
गणतन्त्र दिवसले आन्दोलन र यसबाट प्राप्त उपलब्धिको स्मरण गराउँदै यसलाई संस्थागतरुपमा थप सुदृढ पार्न र जनजीविकाको सवालमा नेताहरुलाई गम्भीर बनाउन सघाउ पु¥याउने विश्वास उनीहरुको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै जनप्रतिनिधिमार्फत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण पदको चयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियामा भएका केही सुधारबाहेक अन्य उपलब्धि हुन नसकेको तथा सरकारमा जाने होडबाजीको फलस्वरुप गएको डेढ दशकमा कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नपाएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइएको जनताको गुनासो छ ।
दिनभरि काममा जोतिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका गरिब एवम् निमुखा वर्गका लागि भने राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तनसँग त्यति सरोकार र चासो देखिँदैन । “आफूहरुलाई काम गरेर पेट पाल्ने वातावरण भए पुग्यो, अशान्ति, अभाव, महङ्गी नभए ठूलो राहत हुन्थ्यो”, स्थानीय बजारमा मजदुरी गर्दै आएका विन्तिराम रानाले भन्नुभयो ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक देवराज अवस्थी जनताले गरेको चाहनाअनुसार लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभइरहँदा एकखालको निराशा छाएको बताउनुहुन्छ ।
“यो व्यवस्था उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “पालिका तहमा केही आशा लाग्दा काम भइरहे पनि प्रदेश तहमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ ।”
आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र जनजीविकाको समस्या समाधानमा जिम्मेवार पक्षलाई सोच्न वाध्य पार्ने विश्वासमा सवएसाधारण छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रमका गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यस क्रममा आज सरसफाइ र वृक्षरोपण गरिँदैछ । रासस
