राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव तथा प्रशिक्षणमा अवैध रकमको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नियमन गर्न विश्वका धेरै मुलुकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभ्यास गरेका छन् । दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना मतदाता तथा नागरिकको चाहनाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभियान र चुनावका बेलामा पैसा दिने दाताहरूको सर्वोपरि हित सोच्न सम्भावना भएकाले विभिन्न देशमा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गरिएका हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक दलको कामकारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ र ८ मा दलको कोष तथा लेखा र लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ तर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिक दल पारदर्शी बन्न नसकेको यथार्थ छ । कतिपय दलले निर्वाचन आयोगमा कानुनतः कोषको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनै आनाकानी गर्छन् भने पठाउनेको विवरण पनि शङ्कास्पद छ । त्यसैले दलको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ ।
नेपालमा विसं १९९३ जेठमा प्रजा परिषद् नामक पहिलो राजनीतिक दल गठन भयो । हाल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ राजनीतिक दल छन् । दलहरूले भ्रष्टाचारको विरोध र पारदर्शिताको दाबी गर्छन् । तीमध्ये नौ राजनीतिक दलले कानुनले तोकेको समयावधि सकिएपछि विवरण पठाए भने १६ राजनीतिक दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन् । प्रतिवेदन बुझाएकाको आय–व्ययको विवरणसमेत अस्पष्ट र शङ्कास्पद देखिएको छ । ऐेनबमोजिम दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने बन्दोबस्त छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको लेखा विवरणमाथि देखाएको यो शङ्काले राजनीतिक दलहरूको इमान र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न बढाएको छ । यसो त सबै राजनीतिक दल उही ड्याङका मुला होइनन् जस्तो कि आय–व्ययको विवरण बुझाउँदा आयोगले तोकेको ढाँचामा हुँदै नभएको शीर्षकमा समेत आय प्राप्त भएको उल्लेख गरेको नेकपा (एमाले)सँग आयोगले जवाफ नमाग्ने भएको छ । ऐनले राजनीतिक दलहरूले आर्थिक सहयोग लिन पाउने – नपाउने क्षेत्र र विधि पनि तोकेको छ । सोबमोजिम दलहरूको काम कारबाही र खर्चको सन्तुलनमा प्रश्न उठ्दा आयोगले विशेषज्ञमार्फत नै लेखा विवरण जाँचबुझ गराउनुपर्ने ठान्यो । यो दलहरूको हुर्मत लिने निर्णय हुँदै होइन बरु लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि संस्थाहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने असल कार्य हो ।
नेपालको मात्र कुरा होइन, विश्वभर नै लोकतन्त्रमाथि अविश्वास बढिरहेको बेलायतको केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अध्यनकर्ताले सन् २००५ यता गरेका तीनवटा सर्वेक्षणको अध्ययन छ । तीन वर्षअघिको अध्ययनका सहभागीमध्ये आधादेखि तीन चौथाइसम्म नेपालीहरूले आफ्नो प्रजातन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाएको त्यसमा जनाइएको छ । त्यसयता लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउने कार्य व्यववहार र आचरण राजनीतिक दलहरूको देखिएको छैन भन्ने गुनासो व्यापक छ । निर्वाचन, जनहितकारी नीति, नारा, कार्यक्रम मात्र लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र सोख मात्र होइन बरु व्यवहार, आचरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता लोकतन्त्रका सर्त हुन् । निर्वाचनमा पहिलेको तुलनामा सहभागी मतदाता प्रतिशत घटे पनि जनताले फेरि पनि तिनै दललाई चुनावमार्फत राज्य सञ्चालनको राजनीतिक जिम्मेवारी दिएका छन् । किनकि लोकतन्त्रमा विधि नै यही हो । नागरिकको प्रतिनिधि हुने खालको संवैधानिक विधि, पद्धति रहेकोले सम्पूर्ण दलको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बराबरी रहन्छ । यसका लागि सबैले कानुनको इमानदारी साथ पालना गर्दै आफूलाई पारदर्शी, इमानी उदाहरण साबित गर्नु पर्छ ।
आर्थिक अपारदर्शिताले राजनीतिक दल र यिनका भातृ सङ्गठनलाई गाँजेको छ । पार्टी सदस्यबाट उठाइने लेबी, स्वेच्छिक चन्दा दलहरूका आयस्रोत हुन् तर जबर्जस्ती चन्दा असुली, राजनीतिक प्रभावमा हुने ठेक्कपट्टाबाट प्राप्त रकम, राजनीतिक आड– संरक्षणमा गरिने भ्रष्टाचार, कमिसनलगायत अरू विभिन्न स्रोतबाट अवैध रकमको निर्वाध प्रवेशले राजनीतिलाई फोहोरी र नाफामूलक व्यवसायमा परिणत गरेको छ । त्यसैले दलभित्र चुलिँदो आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिमा हुने अवैध पैसाको प्रभावलाई अब सार्वजनिक चासो र नीतिगत बन्धनको विषय बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलका गतिविधि र आय–व्ययलाई कानुनको अङ्कुशमा नरहने हो भने राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियान सफल हुँदैन । अनि जवाफदेही र पारदर्शी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न सकिँदैन ।
