बजेटको मुखमै अर्थ समितिले दिएन सुझाव

काठमाडौं, जेठ ३ गते । बजेट आउन दुई सातामात्र बाँकी छँदा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका लागि सुझाव दिएको छैन । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक र बजेट भाषणको समय नजिकिँदै जाँदा समितिले सुभावका लागि अर्थमन्त्रीसहितको बैठक बस्न माग गरेको छ ।  

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव दिन अर्थमन्त्री सहितको बैठक वस्न माग गरेको को उपस्थित सांसद अन्जनी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री नहुँदा राखेका समस्याहरुको जवाफ नै नआउने भएकाले अर्थमन्त्रीसहितको बैठक बस्नका लागि आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । मंगलबार बसेको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सुझावका सन्दर्भमा खासै कुरा नभएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार आजको बैठक पहिलो बैठक भएकाले सदस्यहरुले आ–आफ्ना सुझावहरु मात्र राख्नुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव दिने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आजको बैठक पहिलो भएकाले सबै सदस्यहरुले आ–आफ्नो राय मात्र राख्नुभएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सुझावको कुनै निर्णय भएको छैन ।” 

गत वर्षको मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो पटक मंगलबार अर्थ समितिको वैठक बसेको हो । 

बैठकमा उपस्थित अर्का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको सुझावका लागि अर्थमन्त्री सहितको बैठक नबस्दा सुझाव पेश गर्न नै समस्या हुने बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार मंगलबारको बैठकमा मन्त्री उपस्थित भएर समस्या सुनेर जवाफ दिएपछि मात्र सुझाव पेश गर्ने भएकोले अर्थमन्त्रीसहितको बैठक माग गरिएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मंगलबारको बैठक पहिलो भएकाले कुनै एजेण्डाबिना नै बैठक बसेको छ । अबको बैठक अर्थमन्त्रीसहित बस्ने व्यवस्था गर्न समिति सभापतिलाई आग्रह गरेका छौँ ।” 

समितिको सभापति चयन हुन नसकेकाले ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ । मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमितको आशङ्कालगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

यहि ५ गते शुक्रबार सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सो अगावै समितिले सरकारलाई अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा जानकारी सहितको सुझाव दिनका लागि मन्त्रीसहितको बैठक आह्वान गरेको पनि आचार्यले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ ।