काठमाडौं, जेठ ३ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताउनुभयो । उहाँले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्नुहुँदै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘‘आवश्यकता भएरै सरकारले यो विधेयकलाई अगाडि सारेको हो । यसलाई फिर्ता गर्नेतर्फ होइन । यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा राम्रो विश्वविद्यालय कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा हामी अग्रसर हौँ । औचित्यको हिसाबले पनि यसलाई परिमार्जन गरेर राम्रो विश्वविद्यालय बनोस् भन्ने हो ।,’’ मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘‘हामीसँग १३ वटा विश्वविद्यालय छन् भन्ने सत्य हो । तर त्योभन्दा पृथक् ढङ्गले, भिन्न ढङ्गले यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न यो विधेयक प्रस्तुत भएको अवस्था छ । अब नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ । किनभने एउटै खालको परम्परागत ढाँचामा मात्रै चल्ने विश्वविद्यालयहरू लिएर जान उपयुक्त हुँदैन ।’’
मन्त्री राईले परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरू मात्रै लिएर जानु उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
‘‘यसले प्राविधिक विषयवस्तुका साथमा यसले आफ्नो संस्कृति, भूगोल, आफ्नो शक्तिलाई पनि बुझाउने । हामीले प्राविधिज्ञहरू निर्माण गरिरहँदा उनीहरू यन्त्रमानव जस्तो नहुन् । खालि यन्त्रमानवले जस्तो सोच्ने नगरुन् । उनीहरूले आफ्नो समाज, इतिहास, आफ्नो भूगोलको सान्दर्भिकतासँग मिलाएर आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई मुलुकको निम्ति सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता राखुन् भन्ने हिसाबबाट यसको परिकल्पना गरिएको स्थितिमा अलिकति यसले स्वायत्तता पनि खोजेको छ ।,’’ शिक्षा मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘‘चलिरहेका विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप भयो त्यसले यो विश्वविद्यालय बिग्रियो भनेर आयो होला यो प्रस्ताव । यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूहरूको संशोधन प्रस्ताव एकदमै मलाई उचित लागेको छ । यो गैरसरकारी भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ । यहाँहरूको संशोधनको स्वागत गर्छु ।’’
बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक कसले ल्यायो भन्दा पनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले ठिक भएको खण्डमा अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । सांसद मगरले विधेयकको सम्बन्धमा पछाडि फर्किनु नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद मगरले भन्नुभयो, ‘‘यो कसरी आयो ? कुन क्षेत्रबाट आयो ? कसले ल्यायो भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण होइन । ल्याएको कुरा कस्तो छ ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । के निजी क्षेत्रले ल्याएको रहेछ भनेर राम्रो छ भनेपनि त्यसलाई नमान्ने ? त्यस्तो हुन सक्दैन होला । राज्यले ल्यायो, सरकारले ल्यायो भने पनि त्यो नराम्रो छ भने हामी मान्छौँ र त्यसलाई ? हामी मान्दैनौँ नि । यो कसले ल्यायो भन्नेतिर नजाऔँ । यो कस्तो छ भन्नेतिर जाऔँ । यो ठिक छ भने अगाडि बढौँ । ठिक छैन भने अगाडि नबढौँ भन्ने हो । तर यसमा मेरो कुरापनि पछाडि फर्किने कुरा छैन । अगाडि बढ्ने कुरा हो ।’’
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणमा सरकारको पनि संलग्नता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले बनाउने भने पनि सरकारको सहयोग र संलग्नता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद देवले नेपाल विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना र पाठ्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अर्का कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्ने सांसद मिश्रको भनाइ छ । उहाँले शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्री राईलाई आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
