नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी, जेठ ३ गते । महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गा वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा जलेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश साह सोनारले कार्यविधिले तोके अनुसार यस क्षेत्रमा दलित, तथा सुकुम्वासीहरूको सङ्ख्या धेरै हुनसक्ने भएको बताउनुहुँदै कार्यविधिमा सरकारी जग्गामा पनि सकारात्मक सूचिका जग्गा दिने तर सार्वजनिक जग्गा नदिने उल्लेख भएको र यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा नै बढी भएकोले समस्या हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिमा २०७६ माघ २६ पहिले मानो छुटिएको हुनुपर्ने भनिएकोमा सो पनि यस क्षेत्रको लागि अव्यवहारिक भएकोले संशोधन हुनुपर्ने बताउनुहुँदै पोखरी डिलमा बसेको भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्वासीले पनि जग्गा पाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सहरी बाहेकको क्षेत्रमा आठ धुर जग्गा बसोबासको लागि तथा कृषि क्षेत्रको लागि पाँच कठ्ठा १८ धुर दिनुपर्ने तर आवास क्षेत्रमा नदिने कार्यविधिमा उल्लेख भएको हुँदा जग्गाको उपलब्धता पनि कम हुनसक्ने तथा टाढा हुन सक्ने बताउनुहुँदै यस विषयमा कार्यविधिमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप कुमार पाण्डेयले अधिकांश दलितहरू सुकुम्वासी भएको र कतिपय पोखरीको डिलमा बसिरहेकोले उनीहरूलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न जोखिम हुनसक्ने तर्क गर्नुहुँदै कार्यविधि कुनै कोठामा बनाएर लागु गर्नुभन्दा अध्ययन गरेर गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले दलित, सुकुम्बासीहरुलाई आवास र कृषिको लागि जग्गा दिनु अनिवार्य भएपनि कार्यविधि अनुसार यस क्षेत्रमा ग्राहो हुने भएकोले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक छेउमा बसेको भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि बिगहौं जग्गा आर्जित गरेर अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेकाहरूलाई यस कार्यविधिले मर्कामा पार्नसक्ने र काम गर्नसमेत कठिनाइ हुने भएकोले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूको माग थियो । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले अव्यवस्थितको राजश्व निर्धारण तथा अव्यवस्थितहरूलाई दिने जग्गाको छेत्रफलमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नुहुँदै सरकारलाई सम्पूर्ण तहहरूले एकरूपमा संलग्न भएर डेलिगेसन जानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय प्रमुख राकेश कुमार झाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले लागत सङ्कलन गर्दादेखि नै चनाखो भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीसहित स्थानीय पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।
