काठमाडौँ, जेठ ३ गते । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत स्वाधीन बनाउने ध्येयसहित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरोकारवालाबिच घनीभूत छलफल गराएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा औद्योगिक विस्तारका समग्र अवयवमा राज्य संयन्त्र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको एकीकृत र सार्थक पहल आवश्यक रहेको औँल्याइयो ।
सम्मेलनमा अर्थविज्ञ सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको औद्योगिक विकास अस्थिर राजनीति नेतृत्वको दृष्टिहीनता र निजी क्षेत्रको स्वलाभको नियतको मारमा परेको औँल्याउनुभयो । २०४७ सालपछि नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठुलो प्रयास गरेको र त्यसले परिणाम पनि दिएको चर्चा गर्दै वाग्लेले समृद्धिका लागि दोस्रो चरणको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । आर्थिक समुन्नति ग्रहणका लागि नेपालका लागि धेरै लामो समय बाँकी नरहेको भन्दै उहाँले एकीकृत प्रयास सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताउनुभयो । “विगतमा राजनीतिक अस्थिरता भयो, नीति निर्माताले विकासलाई लाइसेन्सको राजमार्फत अवरुद्ध पारे र निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत उद्यमको लाभ हेरेर नेतृत्वलाई रिझाउने दाउ खेले र समग्र व्यवस्था नै बिग्रँदै गएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो अवस्था अन्त्य गरेर नयाँ चरणमा जान धेरै समय पनि हामीसँग छैन ।” अहिले उपलब्ध युवा श्रमशक्ति र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने गरी समग्र नीतिगत तथा अन्य संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “अब पनि हामी अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरणमा जिम्मेवारपूर्वक लागेनौँ र आफ्नो उत्पादन बढाउनेतिर लागेनौँ भने मुलुक धनी नबन्दै बुढाहरूको देश, औद्योगिकीकरणबिना नै सहरको देश र विश्वसँगै जोडिएर पिँधमै हराएको देश बन्ने खतरा छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले उद्यम क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासभन्दा संरक्षण र छुटतर्पm आस गरेर बस्ने पद्धतिले औद्योगिकीकरण पछि परेको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अबको नीति आयात निषेधभन्दा पनि तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा लैजाने खालको हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
परिसङ्घले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी’ अभियान सार्वजनिक गरेको थियो । अभियानले नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पु-याउने उद्देश्य राख्दै आएको छ । अभियानले बर्सेनि एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, “तर, नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिँदैन । बजेटका नीति तथा योजनाहरू एक आर्थिक वर्षलाई मात्र होइन, पाँच/दस वर्षको भिजनका साथ ल्याउनु पर्छ ।”
भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वल्र्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई उदाहारण लिँदै उहाँले नेपालमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी मोडेलमा) सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो । “वर्षौंअघि घोषणा गरेर पनि विकास हुन नसकेका छ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “परिसङ्घले पनि शक्तिखोर या मयूरधापमा पिपिपी मोडलमा नेपालकै नमुना पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाइएको छ । हामी काम गर्न तयार छौँ ।”
उहाँले नेपालले आगामी पाँच वर्षमा गिट्टी, ढुङ्गा निर्यातबाट दुई खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपियाँ आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । नेपालमा विविध सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी र यसको लागत कमजोर पूर्वाधार उच्च श्रमको लागतको समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले यस्ता उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगहरूसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने र अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुने बताउनुभयो ।
