काठमाडौं, वैशाख १८ गते । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विगतभन्दा अहिलेको श्रमबजार चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । गोरखापत्र अनलाइनसँग १३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) को अवसरमा संक्षेपमा कुरा गर्नुहुँदै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन वि.सं. २००३ सालबाट सुरुभए पनि अहिले २०८० मा आइपुग्दा तेस्रो पुस्तासम्म पनि श्रमिकको आर्थिक जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 'उहिले श्रमिकमाथि शारीरिक श्रम बढी हुन्थ्यो, अहिले बौद्धिक शोषण भइरहेको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
उहिले श्रमिकमाथि शारीरिक श्रम बढी हुन्थ्यो, अहिले बौद्धिक शोषण भइरहेको छ ।
शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रम छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा समस्या समाधान गर्न पनि कठिन भइरहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “चुनौतीको सामना गर्दै जिफन्ट अगाडि बढिरहेको छ तर नयाँ चुनौती एकपछि अर्को थपिइरहेको छ । विभिन्न बहानामा श्रमिकमाथि शोषण भइरहेकै छ ।”
शोषणको नयाँ रूप आएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ ढङ्गबाट शोषण भइरहेको बताउनुभयो । श्रमिकहरूलाई स्थायी बनाउन छाडेर अस्थायी र करारका नाममा शोषण भइरहेको र बाहिरबाट समेत श्रमिक ल्याउने प्रचलन बढेकाले श्रमिक समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । श्रमिकको जीवन उत्थानका लागि सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर समाधान नगर्ने हो भने भविष्यमा श्रमिकहरूमाथि थप शोषण हुने उहाँको बुझाइ छ ।
पहिलेभन्दा अहिले केही मात्रामा श्रमिकको पारिश्रमिक (वेतन) बढे पनि पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम बेतन १५ हजार रुपियाँ तोकेको छ । उहिलेकोभन्दा अहिलेको बजारभाउ अत्यधिक बढेकाले पारिश्रमिक तुलनात्मक रूपमा खासै वृद्धि हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हिजो सामान सस्तोमा पाउँथ्यो, श्रमिकको बेतन पनि मासिक दुई सयदेखि तीन सय रुपियाँ हुन्थ्यो, अहिले ज्याला केही वृद्धि भए पनि सँगसँगै बजारभाउ धेरै बढेको छ ।”
अहिले प्रविधिको विकास भएकाले बौद्धिक शोषण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । हिजो प्रत्यक्ष शोषण गरेको देखिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो नदेखिने गरे पनि समस्या समाधानमा चुनौती थपिदैगएको उहाँले बताउनुभयो । “श्रमिकको समस्या समाधानका लागि सङ्गठित प्रयास नै उपाय हो” उहाँले भन्नुभयो ।
हिजो सामान सस्तोमा पाउँथ्यो, श्रमिकको बेतन पनि मासिक दुई सयदेखि तीनसय रुपियाँ हुन्थ्यो, अहिले ज्याला केही वृद्धि भए पनि सँगसँगै बजारभाउ धेरै बढेको छ ।
“श्रीमकलाई सङ्गठित, प्रशिक्षित र सचेत गरी परिचालन गर्न सकेमात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि जिफन्ट क्रियाशील छ” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले हरेक वर्ष ‘मे दिवस’ भन्दा दुई महिनाअघि श्रम बजारबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेगरेका छौँ, त्यसको प्रतिवेदन बनाएर समस्याको समाधानको पहल गर्नेगरेका छौँ ।” नियमित श्रम अडिटको काम गर्दैआएको उहाँले बताउनुभयो । त्यही अडिटका आधारमा समस्या समाधानको पहल गर्नेगरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सोमबार हुने श्रमिक दिवसको अवसरमा यस वर्षको अध्ययनको प्रतिवेदन घोषणा गरिने जानकारी गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकको समस्या समाधानका लागि महासङ्घ हचुवाको भरमा नभई अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा समाधानको पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ सहर केन्द्रित भयो भन्ने आरोप लागे पनि महासङ्घले सबैतिरको श्रमिको आवाज बोलिरहेको उहाँको दाबी छ । देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएकाले जिफन्ट पनि सोही संरचनाका आधारमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “मजदुरको माग तलब बढाइदिऊ भन्ने मात्र होइन, उत्पादन बढाउने, दक्षता वृद्धि गर्ने र स्वरोजगार बनाउने पनि हो । जिफन्ट सोही पहल गर्दैआएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
“हिजोसम्म श्रम कानुन थिएन, संविधानको मौलिक हकमा श्रमिकको आवाज बुलन्द भएको थिएन । अहिले संविधानको मौलिक हकमा श्रमिकको हक सम्बोधन भएको छ, श्रम कानुनले श्रमिको अधिकार बोलेको छ” चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो, “स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी श्रमिकको समस्या समाधानको पहल थालेका छौँ ।”
मजदुरको माग तलब बढाइदिउ भन्ने मात्र होइन, उत्पादन बढाउने, दक्षता बृद्धि गर्ने र स्वरोजगार बनाउने पनि हो ।
नेपाली श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क अझै सरकारसँग नरहे पनि जिफन्टले एक करोड ३५ लाख नेपालमा श्रमिक रहेको तथ्याङ्कको आधारमा काम गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट श्रमिकको यकिन गलत लिनेकाम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी वर्षभित्रमा सबै ठाउँको लगत लिइसक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक लक्की चौधरी तथा पत्रकार मनोजरत्न शाही ले गर्नुभएको हेर्नुहोस् भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंश –