रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, वैशाख १६ गते । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट र योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित गरिएको बताउनुभएको छ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति र प्रदेश योजना आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सन् २०३० सम्ममा १७ लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्ने बताउनुभएको हो। नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन र साङ्केतीकरणलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गराउने क्षेत्रमा यकिन गरिँदै आएको बताउनुभयो।
उहाँले लक्ष्यअनुसारको वार्षिक खर्च, सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय, उपलब्धि हासिलका लागि योजना, अवसर र प्रभावकारी लक्ष्य हासिललाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघिदेखि नै ध्यान केन्द्रित गरिसकेको बताउनुभयो। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका १७ वटा उपलब्धि हासिल गरेर विकासोन्मुखबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण गराउने योजनामा सरकारले व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले लक्ष्य प्राप्तिसँगै उपलब्धि हासिल गरिसकेपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले योजनाहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सामाजिक, वातावरण, आर्थिक र कानुनका पक्षमा कोशी प्रदेश सरकारका योजना प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उहाँले चालु १५औँ पञ्चवर्षीय योजनापछि १६औँ वा १७औँ योजनासम्ममा दिगो विकास लक्ष्यसँगै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूलमन्त्रले सार्थकता पाउने दाबी गर्नुभयो। यसका लागि प्रादेशिक स्तरमा मार्गचित्र तयार गर्नेदेखि सूचकहरूमा उपलब्धि हासिल गर्न योजना प्राथमिकीकरण गरिँदै आएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले तीन तहका सरकारले नै यसमा ध्यान दिएर मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले राष्ट्रिय भिजनका रूपमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली वि.सं. २१०० लाई समेत पूरा गर्न योजना अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारले समेत यस विषयमा चासो राखेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेको बताउँदै उहाँले अहिलेको आर्थिक अवस्था, बजेट निर्माणको तयारी, बजेटमा समेटिने प्राथमिकीकरणका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार भने सधैँ सचेत रहेको बताउनुभयो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरूका कार्यक्रम मूल्याङ्कन, हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माणमा सूचकहरूको अवस्था अध्ययन गरेर त्यसलाई पूरा गर्न रकम विनियोजन हुनुपर्ने र त्यसका लागि योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
