काठमाडौँ, चैत ३० गते । मन्त्रीपरिषद्ले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा बित्दासमेत काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुनै संवाद हुन सकेन। न त मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले नै भनेजस्तो महानगरपालिका जिम्मेवार देखियो।
सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको टकराब र अडानका कारण पाँच दिनदेखि मुलुकको अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर व्यवस्थापन कार्य ठप्प छ। रोकिएको फोहोर व्यवस्थापन कार्य खुलाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका संवादविहीन अवस्थामा छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, ललितपुरस्थित मन्त्री निवास, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निवास, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको फोहोर ज्युँका त्युँ थुप्रिएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै महानगरपालिकालाई जिम्मेवारीबोध गराउने र फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कम्पनी भने सरकार र महानगरका तर्फबाट आफूलाई ठोस निर्देशन नभएसम्म फोहोर व्यवस्थापन पुनः सुरु नगर्ने अडानमा छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले मन्त्रीपरिषद् बैठकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियामा जाने निर्णय गरे पनि यससम्बन्धी तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले अति विशिष्ट कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफल गरिए पनि थुप्रिएको फोहोरको व्यवस्थापन, त्यसका लागि चाल्नुपर्ने प्रक्रिया, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गरिने संवादलगायतका विषयमा कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नगरेको जानकारी दिनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन कार्यालयको निर्णयभन्दा राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने विषय रहेको उहाँको भनाइ छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप परियारले फोहोर व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित विषय भए पनि मुलुकको अति विशिष्ट कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापन केही दिनदेखि ठप्प रहे पनि सोबारे मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिनुभयो। फोहोरको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयस्तरीय छलफल सुरु भएको प्रवक्ता परियारको भनाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य भूमिकामा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले केही दिनदेखि नउठाइएको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट महानगरलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो। त्यसैगरी मुलुकको अति विशिष्ट कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापन कहिलेदेखि कसरी गर्ने तथा कुन सर्तमा गर्नेलगायतको विषयमा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै छलफल वा निर्णय नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अति विशिष्ट कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रालिका प्रमुख व्यवस्थापक मित्रप्रसाद घिमिरेले फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने अडानमा बसेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले वार्ता वा छलफलका लागि नबोलाएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच देखिएको विवाद समाधान हुनुका साथै उठाउने कार्य ठप्प भएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकार र महानगरबाट आफूहरूलाई लिखित निर्देशन प्राप्त नभएसम्म फोहोर नउठाउने स्पष्ट पार्नुभयो।