प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, चैत २२ गते । शिक्षा क्षेत्रका अगुवा तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ । बुधबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा राजनीतिक उत्तरदायित्व विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा उहाँहरुले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो । सहभागीहरुले केही नीति सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्य रुपमा सरोकारवालहरु जिम्मेवार भएमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने विश्वास लिनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) का प्रदेश सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले नीतिका कारण नभइ व्यवस्थापकीय कमजोरीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार नभएको बताउनुभयो । “हामी नीति खराव छ भन्छौं तर नीजि क्षेत्रका विद्यालय त्यही नीतिले गुणस्तर कायम गरिरहेका छन्” उहाँले भन्नुभयो ।
अरुका कमजोरी औल्याएर बस्नुभन्दा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्नहरुले आफ्ना कमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढेमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने उहाँको भनाइ छ ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रमेशसिंह धामीले अभिभावक र शिक्षकले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न चासो नराखेको बताउनुभयो ।
शैक्षिक अभियन्ता मिलनराज धरेलले सुदूरपश्चिमको शैक्षिक अवस्थाबारे आधारपत्र प्रस्तुत गर्दे यहाँका ८५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । त्यहीकारण पनि सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य तपेन्द्र भुषालले उच्च तहका कर्मचारीको दृष्टीकोण शैक्षिक सुधारका लागि बाधक भएको चर्चा गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष नन्दराज भट्टले नीति नियम बनाउनेहरुका छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म सामुदायिक शिक्षामा सुधार आउन नसक्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहका संस्थापक नरेन्द्र डंगोलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको बाल अधिकार अभियन्ता किरण थापाले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । सो कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले नेपालको सामुदायिक शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने र भारतमा सामान्यखालको मजदुरी गर्नेखालको मात्र भएको भन्दै सामुदयिक शिक्षा सुधार नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
