काठमाडौँ, चैत १७ गते । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’को मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग १५ दिनभित्र रायसुझावसमेत मागेको छ ।
चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड
नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दर्ता गराउने सङ्गठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साना–मझौला कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्ममा राखेर एसएमई प्लेटफर्मको छुट्टै इन्डेक्स बनाएर कारोबार गराउने तयारीस्वरूप बोर्डले मस्यौदा तयार गरेको छ । यो प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रालिका लागि दुई आर्थिक वर्ष
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेका कम्पनीको हकमा भने कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरेकाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको सो मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको र आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको र संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य नहुने
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने सङ्गठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान भने राखिएको छ ।
“नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने सङ्गठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुनेछैन । बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ,” नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ ।
न्यूनतम २५० कित्ताका लागि आवेदन
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार आईपीओ निष्कासन हुँदा आवेदकले न्यूनतम २५० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई २५० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने र बाँकी रहेको निष्कासित धितोपत्रको समानुपातिक रूपमा खण्डित नहुने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै आवेदकलाई बाँडफाँट गर्न अपुग हुने अवस्थामा गोला प्रथाबाट आवेदक छनोट गरी धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ
कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको तथा पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोकेर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउने नियमावलीको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारण समूहका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी सेयर बाँडफाँट भएको मितिले पाँच वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक वर्षपछि बिक्री गर्न सकिने
प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् बिक्री गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
दुई महिनाभित्र बोनस सेयर
सङ्गठित संस्थाले साधारण सभाबाट प्रस्तावित बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको दुई महिनाभित्र आफ्ना सेयरधनीलाई सेयर बाँडफाँट गरी नियम ५० बमोजिमको शुल्कसहित बोर्डमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
काबुबाहिरको अवस्था परी तोकिएको अवधिभित्र बोनस सेयर दर्ता असमर्थ भई सङ्गठित संस्थाले थप समय माग गरेमा बोर्डले आवश्यक समयावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी सात कार्यदिनभित्र उक्त सेयर दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
धितोपत्रको निष्कासनसम्बन्धी थप व्यवस्था तथा प्रक्रिया धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन)सम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम हुने सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
