काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार सरकारलाई पूर्णता दिने हुनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बिहीबार पटक–पटक बसेको थियो तर सहमतिमा ढिलाइका कारण मन्त्रीहरूको शपथग्रहण शुक्रबारका लागि तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि बिहीबार बिहान र बेलुका गरी दुई पटक बैठक बसेको थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यस्तता र दलहरूको आन्तरिक तयारीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार शुक्रबारका लागि सारिएको सचिवालयले जनाएको छ । गठबन्धनको बैठक चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चितवनको कार्यक्रमा सहभागी हुन उता जानुभएको थियो भने यता दलहरूको पनि आन्तरिक तयारी पूरा भएको थिएन । यी दुवै कारणले बिहीबार हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मनहरि तिमिल्सिनाका अनुसार शुक्रबार बिहान एक चरण बैठक बसेर मन्त्री र मन्त्रालय चयनको विषयलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । त्यसपछि नयाँ मन्त्रीहरूको शपथग्रहण गराइनेछ । बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले पनि शुक्रबार सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । मन्त्रालय बाँडफाँटका बारेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भइसकेको तर नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिबाट प्रस्तावित नाम आउन ढिलाइ हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार शुक्रबारका लागि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेता भण्डारीले भन्नुभयो, “दलहरूबीच सहमति भएको छ । दलहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालय पाएका छन् । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मन्त्रीहरूको नाम दिइसक्नुभएको छ । आज कांग्रेसबाट ढिला हुँदा राति भयो, भोलि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन गृहकार्य अघि बढाए पनि दलहरूको अडानका कारणले बिहीबार साँझसम्म केही कुरामा सहमति हुन नसकेको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ । केही बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार साँझ बालुवाटारमै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्नुभएको हो । तीन दलको छलफलपछि शुक्रबारका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यक्रम तय भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपाका वरिष्ठ नेता भण्डारीलगायत नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै सत्तारूढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एस), जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टी गरी १० दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।
जसमा दुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सक्ने, छ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउनेलगायतका विषय उल्लेख छन् तर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
