रजनी योगी
सुर्खेत, चैत १० गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमा कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशत रकम घटाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट करिब एक अर्ब १२ करोड रुपियाँ खर्च कटौती हुने बताइएको छ ।
खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्न कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
चालुतर्फ २२ र पुँजीगततर्फ पाँचवटा शीर्षकमा खर्च कटौती गरिएको छ । चालुतर्फ विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिने भत्तादेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको खर्चमा कटौती भएको छ । इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, मेसिनरी औजार मर्मतसम्भार र सञ्चालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिमलगायतका खर्च कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगत बजेटबाट पनि मेसिनरी तथा औजार र सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिद तथा मर्मत, भवनको संरचनागत सुधार खर्च, सार्वजनिक निर्माणलगायतमा हुने खर्च रोकिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने र हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न निर्धारण गरेका २२ वटा शीर्षकका लागि यो वर्ष चार अर्ब १६ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसमध्ये ८३ करोड २९ लाख ६३ हजार चार सय रुपियाँ खर्च हुने छैन । चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ पनि पाँचवटा शीर्षकमा प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि एक अर्ब ४७ करोड २८ लाख ९८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेकामा करिब २९ करोड ४५ लाख ७९ हजार रुपियाँ कटौती भएको हो ।
कटौती गर्नुपर्ने शीर्षकअन्तर्गत केही योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेकाले रकममा केही तलमाथि हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछिको बाँकी रकमको २० प्रतिशत खर्च कटौती हुने हो । उहाँले भन्नुभयो, “विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेकोमध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेकोबाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती हुनेछ ।”
मन्त्रालयले गत माघ २६ गते खर्च कटौती गर्ने तथा बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । यसैगरी स्थानीय तहलाई खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का गर्ने विषयमा फागुन २ गते मन्त्रालयले अनुरोध गरी पठाइसकेको छ ।
आव २०७९/८० का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक)को हकमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति/सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरु नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै पनि निर्णय लिन पाइने छैन ।
