बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन २८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। प्रदेशका ७९ वटा पालिकामा शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम सुरु भएको हो। हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस पटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाख रुपियाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ। गत वर्ष ढिला गरी विद्यालय छनोट गरिँदा केही जिल्लाको बजेट फ्रिज भएको थियो। विद्यालयले प्राप्त बजेटबाट साबिकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद आचार्यले त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। ‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख रुपियाँ बजेट प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय र सुर्खेतमा आवश्यकता महसुस गरी भवन थप भएका छन्।”
यो वर्ष सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमा २२ वटा विद्यालय छनोट भएका छन्। चारकोठे भवन निर्माणका लागि १५ र दुईकोठे भवन निर्माणका लागि सातवटा विद्यालय छनोट भएका हुन्। चारकोठे भवन निर्माणका लागि एक विद्यालयलाई ४० लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय छनोट भई भवन निर्माणको काम सुरु भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले जानकारी दिनुभयो।
सुर्खेतका पाँचवटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिनेछ। एउटा शौचालय निर्माणका लागि १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयको घेराबार तथा मर्मतका लागि पाँचवटा विद्यालय छनोटमा परेका छन्। घेराबार तथा मर्मतका लागि १० लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ। सुर्खेतका २२ वटा विद्यालय भवन निर्माण कार्य सुरु भएको निर्देशक दीपा हमालको भनाइ छ। आवश्यकताका आधारमा सुर्खेतमा विद्यालय अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै छनोट भएका छन्। गत वर्षमा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा विद्यालयमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका थिए। कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्वाधार नभएका एक स्थानीय तहका एउटा विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो तर पहुँचका भरमा एकै पालिकाका धेरै विद्यालयले कार्यक्रम पाउने र कोही पालिका खाली हुने अवस्था विगतमा रहेको थियो। सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा विद्यालय छनोट हुने गरेका छन्।
गत वर्ष दैलेखका ११ स्थानीय तहमा १७ वटा विद्यालय छनोट भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवन छनोटमा ढिलाइ हुँदा पाँचवटा विद्यालयका भवन पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेका थिएनन्। गएको वर्ष दैलेखमा पाँचवटा विद्यालयको झन्डै एक करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज गएको थियो। यो वर्ष भने दैलेखमा ११ वटा विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोट भएका छन्। विद्यालयको पूर्वाधार सुधारका लागि चार करोड ४० लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो।
