न्यूनतम पारिवारिक जीवनयापन नै रोजगारीको मुख्य लक्ष्य हो । परिवारका सदस्यको भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति रोजगारीको पारिश्रमिक वा तलबबाट सम्भव हुन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना हुन सक्छन् । यसले कर्मचारीमा निराशासमेत पैदा गर्न सक्छ । वर्तमानमा नेपालको निजामती सेवामा लगभग यस्तै स्थिति विद्यमान रहेको छ । सरकारी तलबमानबाट पारिवारिक भरण पोषणलगायत सन्ततिको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसक्ने कटु यथार्थ अनेक अध्ययनले समेत देखाइरहेका छन् । । परिणामतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले औँल्याउनु भएजस्तै सेवा सुविधा कम हुँदा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । यसले सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा आउने मात्र होइन, क्षमतावान् जनशक्ति स्वदेश छोड्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ । नेपाली सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको साझा पीडाजस्तै हो ।
राज्यले कर्मचारीका पीडामा बेवास्ता नै भने गरेको छैन । साधन र स्रोतअनुसारका अनेक यत्न भई नै रहेका छन् । यसक्रममा निजामती कर्मचारीको तलब सुविधाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय अध्ययन समितिको गठन गरी विस्तृत अध्ययन नै गरेको छ । समितिले तलब सुविधा अध्ययन गर्नेक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रको विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधा, आवास, निवृत्तिभरणलगायतका विभिन्न पक्षले गहन अध्ययन गरेका छन् । यो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष समावेश गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो । शनिबार प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यकताअनुरूप कर्मचारीको तलबमान र सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । यसले कर्मचारीका समस्याका सम्बन्धमा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख जानकार रहेको प्रस्ट हुन्छ । समितिको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको आधारभूत जीवनयापन तथा आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी तलबमान निर्धारण गरिनुपर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीमा केही आशा र उत्साह थपेको छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा लिइने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई तलब, सुविधालगायत विभिन्न पक्षबाट प्रोत्साहित गर्न नसकिँदासम्म सरकारी सेवा प्रवाह अपेक्षित रूपमा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । यो स्थितिको भुक्तभोगी आमनेपाली सेवाग्राही रहेका छन् । नेपालको निजामती क्षेत्रमा तलबमान तथा मर्यादाक्रम नमिलेका कैयौँ उदाहरणसमेत छन् । यसबाट कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको अभाव देखिने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेका छन् । यस विषयलाई निराकरण गर्न पनि समितिले ठोस समाधानको उपायसमेत प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ । अब यो समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । कर्मचारीका तलब सुविधाका सन्दर्भमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका तुलनामा समेत हामी पछि रहेको अवस्था छ र यसमा सुधार ल्याउनु पनि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सरकारको आयस्रोतलाई दृष्टिगत गरेर कर्मचारीका तलब, सुविधामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने पाटोमा शायदै कसैको दुईमत होला तर यसो भन्दैमा कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति हम्मे पर्ने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन । राजस्वका स्रोत तथा सङ्कलनमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती आदि पक्षलाई औँल्याएर कर्मचारीका तलब सुविधामा वृद्धि गरिनुपर्ने समितिको तर्कपूर्ण सुझावलाई सराहनीय मान्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सकिए राजस्व सङ्कलनमा वृद्धिका साथै कर्मचारीले ‘लामो हात’ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार सरकार कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढेमा कर्मचारी प्रशासनका समस्या समाधानमा उपलब्धिपूर्ण परिणाम आउनेछ ।
प्रतिवेदनमा कर्मचारीको तलब सुविधालगायत मुलुकको संक्षिप्त आर्थिक विश्लेषणसमेत गरिएकाले यसको बहुउपयोगितामा शङ्का छैन । प्रधानमन्त्रीले समेत प्रतिवेदनका व्यावहारिक सुझाव लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसको समग्र अध्ययन गरेर निर्णय लिन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने भनाइले समग्र प्रशासनको संरचनागत सुधारले गति लिने विश्वास बढेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारी संंयन्त्रलाई धेरै खाले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । समिति गठन तथा यसका सिफारिस कार्यान्वयनका दिशामा चाल्ने कदमले सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको छ । कर्मचारीले पनि सरकारको सदाशयताको मर्म बुझेर सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिलाई इमानदार भएर लागू गर्न तत्पर हुनुपर्ने अग्रसर हुनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले पनि दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
