लोकेन्द्रप्रसाद जोशी/कृष्णबहादुर धामी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली जिल्ला दार्चुला भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध छ । दुर्गम जिल्लाका रूपमा चिनिएको दार्चुलामा सङ्घीयतापछि विकासले गति लिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, कृषि, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् । एउटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, दुई वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, दुई वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको दार्चुला जिल्लालाई ६१ वडामा विभाजन गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गासम्म कालोपत्रे सडक भए पनि धेरै ग्रामीण सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सडक निर्माण प्राथमिकतामा
दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ । दार्चुलाका ६१ वटा वडामध्ये अपिहिमाल गाउँपालिकाका चार वटा वडा, व्यास गाउँपालिका–१ र नौगाड गाउँपालिका–१ गरी छ वटा वडामा सडकको पहुँच अझै पुगेको छैन । व्यास र नौगाडको वडा नं. १ तथा अपिहिमालको वडा नं. १, २, ३ र ४ सडकको पहुँचबाहिर छन् । सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै विकास भएको छ । हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गतको दार्चुलासमेत हेर्ने पूर्वाधार कार्यालय बैतडीले गोकुलेश्वर–देथला–खार–खलङ्गा सडकमा कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ ।
नौगाडको केन्द्र होपरीगाड क्षेत्रमा झन्डै १२ करोड बजेटमा आठ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पूर्वाधार कार्यालय बैतडीका सबइन्जिनियर मीना विष्टले बताउनुभयो । गोकुलेश्वरबाट नौगाड हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गासम्म निर्माणाधीन ५३ किलोमिटर लामो प्रदेश गौरवको यो सडकमा नौगाड गाउँपालिकाको धामीडेरासम्म १८ किलोमिटरभनदा बढी सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यस्तै प्रदेशको लगानीमा १८ किलोमिटर लामो गोकुले–बन्तोली सडकमा कालोपत्रेको तयारी भइरहेको छ । बन्तोली सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट रहेकोमा ७६ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको बन्तोली सडकमा बेस हालिसकेर कालोपत्रे गर्न एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ । प्रदेशले मार्माको ३० किलोमिटर लामो तपोवन–मुरै–निम्ठा सडकमा ट्र्याक खुलाउने काम गरिरहेको छ । तपोवन–मुरै सडकमा चालु आवमा आठ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आधा ट्र्याक खुलाउने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । अपिहिमालको केन्द्र खण्डेश्वरी जोड्ने सडकमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत निर्माण गरिएको सिँचाइ नहर ।
टिङ्कर सडक अन्तर्गत सेनाले व्यासका विभिन्न क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । व्यास–३, तुसारपानी हुँदै वडा नं. २ को दुम्लिङ, कल्जु, आतुङ्ती, तम्बाकुलगायतमा काम भइरहेको छ । बजेट अभावमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको टिङ्कर सडकमा सरकारले आगामी आवका लागि छ करोड ३१ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालबाट पुग्ने बाटोसमेत नभएको व्यासको वडा नं. १ जोड्न दुम्लिङदेखि छाङरुसम्म घोडेटो बाटोसमेत निर्माण भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले सुरु भएका दुई दर्जन ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
शिक्षामा लगानी बढ्दै
सङ्घीयता आएपछि दार्चुलाका विद्यालयमा पनि लगानी बढेको छ । विद्यालयमा जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि शैक्षिक गुणस्तर र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दार्चुलाका प्रमुख जयराज पन्तले बताउनुभयो । दरबन्दी अभाव भए पनि स्थानीय तहले शिक्षक भर्ना गरेपछि जनशक्ति अभावको समस्या समाधान भएको छ ।
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा अनाथ तथा असहायका लागि निर्माणाधीन छात्रावास ।
बर्सेनि विभिन्न विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल मैदान, घेरा पर्खाललगायतका संरचना निर्माण भइरहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र ओझाले बताउनुभयो । सो कार्यालयले चालु आवमा पाँच वटा दुईकोठे विद्यालय भवन, एउटा छात्रावास र एउटा खेल मैदान निर्माण गरिरहेको छ । दुई करोड नौ लाख बजेटमा भवन तथा खेल मैदान निर्माण भइरहेको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ४० लाख बजेटमा सदरमुकाम खलङ्गास्थित महेन्द्र माविमा अनाथ तथा असहायका लागि छात्रावास निर्माण गरिएको छ । २५/२५ लाख बजेटमा शैल्यशिखरको लटिनाथ आवि बस्कोट, नौगाडको भवानी आवि सौगन्ना, महाकालीको छापरी आवि छापरी र अपिहिमालको महादेव आवि काटै र भवानी मावि सौगन्नामा दुईकोठे विद्यालय भवन निर्माण भइरहेका छन् । सबै भवन ठेक्का प्रक्रियाद्वारा निर्माण भइरहेको र ८५ प्रतिशत प्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो । मार्मा गाउँपालिकामा अवस्थित मडवगड (तपोवन) खेल मैदान ३२ लाख ५० हजार बजेटमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण
दार्चुलाका ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन् । किसानले क्षेत्र अनुसार अनुदानका कार्यक्रम पाउँदा कृषिमा आकर्षण बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख सिद्धराज उपाध्यायको दाबी छ । आव २०७४/७५ मा बर्खे तरकारी उत्पादनको क्षेत्र ३६२ हेक्टर मात्रै रहेकामा अहिले बढेर ६४० हेक्टर पुगेको छ ।
त्यस्तै सोही अवधिमा हिउँदे तरकारीको ३४५ हेक्टर क्षेत्र रहेकामा अहिले चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै दार्चुलामा आव २०७२÷७३ मा चार हजार ५८४ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेकोमा अहिले पाँच हजार ६९४ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । ती क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन् ।
मालिकार्जुन–८ मा निर्माण गरिएको सिद्धराज पन्तको कृषि फार्म ।
गाईपालनबाट लाखौँ आम्दानी
प्रदेश सरकारको सहयोगमा महाकाली नगरपालिका–६, पौनेखोलाका ३३ वर्षीय युवा नवराज जोशीले गाईपालन व्यवसायबाट एक महिनामा एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गरिरहनुभएको छ । आव २०७६/७७ मा महाकाली पशुपन्छीपालन फार्म दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गरेका उहाँलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा गाईको गोठ निर्माण गर्न आठ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो । महाकाली नगरपालिका–५, किम्तडीमा २० रोपनी जमिन भाडामा लिएर युवा व्यवसायी जोशीले गाईपालन व्यवसाय गरिरहनुभएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा स्नातक तह उत्तीर्ण जोशी कृषि पेसामा जम्नुभएको छ । गाईपालनसँगै उहाँले तरकारी र ओखर खेतीसमेत गरिरहनुभएको छ । २० रोपनी जमिनमध्येको केही भागमा तरकारी खेती र वडा नं. ६ को पौनेखोलामा ओखर खेती गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशले तरकारी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मलका लागि गँड्यौला मल तयार गर्न एक लाख ३९ हजार रुपियाँ सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँमा रहँदा जोशीले कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा कृषिजन्य वस्तु बाहिरबाट ठुलो सङ्ख्यामा आयात भएको देख्दा दुःख लागेर गाउँ फर्किएर कृषिकर्म सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर हुने खालको केही न केही व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने लागेर गाईपालन व्यवसाय सुरु गरेँ, प्रदेश सरकारले साथ दियो, व्यवसायप्रति खुसी छु ।”
होलिस्टन, सिन्दी र जर्सी जातका १५ वटा गाईपालन गरेर उहाँले अहिले दैनिक ४० देखि ४५ लिटरसम्म दुध दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको बजार क्षेत्रमा बिक्रीवितरण गरिरहनुभएको छ । प्रतिलिटर एक सय रुपियाँका दरले दैनिक दुध बिक्री गर्ने गरेको तथा सबै खर्च कटाएर वार्षिक तीन/चार लाख रुपियाँ बचत हुने उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि आव २०७९/८० मा उहाँलाई प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट भीमदत्त कृषक पुरस्कारसमेत प्रदान गरेको थियो । गाईपालन फार्ममा उहाँले एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी प्रदान गर्नुभएको छ ।
