काठमाडौँ, फागुन १९ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्था बचत र ऋणमै केन्द्रित हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजसँग मन्त्रालयमा बिहीबार भएको अन्तक्र्रियामा सचिव रेग्मीले बहुउद्देश्यीय वा अन्य जुनसुकै उद्देश्य राखे पनि सबै सहकारी संस्थाले बचत र ऋणकै कारोबार मात्र गर्दा सहकारी संस्था समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
“बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क छ । आईएमएफ र विश्व बैङ्कका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दागर्दै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् तर पैसाको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारी संस्थाले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे,” उहाँले भन्नुभयो ।
सिद्धान्त र कानुनविपरीत काम
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र अन्य केन्द्रीय छाता सङ्घले कुनै सहकारी संस्थाले मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुनविपरीत काम गर्दा उसलाई बचाउन नहुनेसमेत बताउनुभयो ।
सहकारी अभियानका छाता सङ्घहरूले खराब काम गर्ने सहकारी संस्थालाई दण्डका लागि नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने र राम्रो काम गर्ने संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने हो भने सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सहकारी विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी अभियानदेखि सम्बन्धित सबै पक्ष सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न थालिएको भन्दै उहाँले केही खराब नियतले सञ्चालन भएका सहकारीले गरेको गलत कामले गर्दा राम्रा सहकारी संस्थामा समेत नकारात्मक असर परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सहकारी संस्थामार्फत भएका सकारात्मक विषयलाई बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समाजको तल्लो तहमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान गर्न सहकारी उचित मोडल भएकाले नै मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बाको जिम्मेवारी दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नियमनमा समस्या
राज्य पुनर्संरचना भएपछि अधिकांश सहकारी संस्था स्थानीय र प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र परेको चर्चा गर्दै सचिव रेग्मीले ती तहमा सहकारीको नियमन गर्न स्रोत, साधन, जनशक्ति र क्षमताको अभाव भएकाले सहकारीको नियमन र सुशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन नसक्दा र प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारी तीन तहमा पठायौँ । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा छ हजारभन्दा बढी र २३ हजारभन्दा बढी स्थानीय तहको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यसअनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैनन् । उनीहरूको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन ।”
विभागलाई सशक्त बनाउनुपर्छ
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दायित्व एक अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेकामा ५० करोड रुपियाँको हाराहारीमा भुक्तानी गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब विभाग सशक्त बन्नुपर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनुपर्छ । हाम्रा सङ्घ महासङ्घ पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
अहिले २५ करोड रुपियाँ पुँजी र ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैङ्कले गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । सचिव रेग्मीले भन्नुभयो, “अब सहकारी विभागलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भएन भने राष्ट्र बैङ्कलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन ।”
उहाँले सहकारी संस्थाको सङ्ख्या धेरै भएकाले मर्जरको नीति अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
