काठमाडौँ, फागुन १७ गते । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमका ५६ प्रतिशत बुँदामा प्रगति शून्य देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदामा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो ।
परिसङ्घले गरेको अध्ययनमा चालू आवको सात महिनामा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयनमा १५.६ प्रतिशत र आंशिक कार्यान्वयन २८.१ प्रतिशत र ५६.३ प्रतिशत बुँदा शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।
परिसङ्घले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । परिसङ्घले ‘सीएनआई बजेट वाच’अन्तर्गत नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन उद्योग, औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनअन्तर्गतका महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सूचीबद्ध गरी अध्ययन गरेको हो ।
तिनै क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू छन् । जुन बजेटलगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागू भएका प्रावधानहरू हुन् ।
वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दस प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृतिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन् ।
यस्तै २८.५७ प्रतिशत मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत क्षेत्र सम्बद्ध अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति शून्य पाइएको छ । यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८१.४८ प्रतिशत बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।
चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य छ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा हालसम्म देखिएको सुस्त प्रगतिले आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरू टाढा धकेल्न मात्र बल पु-याउने भएकाले यसलाई गति दिन परिसङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
