वित्तीय स्वायत्ततामा जोड
लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, फागुन ६ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुुदानका आधार सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त अनुुदान आयोगले सिफारिस गर्नुुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षका लागि अनुुदान सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले दिएको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने र सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महत्वका परियोजना ससर्त अनुुदानका आधार रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको अधिकार सूूचीभित्रका कुुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापना कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने आधार रहेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुुदानमा ससर्त अनुुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जान आयोगको सुुझाव
यस्तै सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालना गर्नुुपर्ने, ससर्त अनुुदानलाई समेत मुुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने आयोगले सुुझाव दिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूूलक आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुुग्ने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिएको छ ।
समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुुदानमा ससर्त अनुुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जान आयोगको सुुझाव छ ।
प्रदेशका लागि घट्दो अनुदान
सङ्घीय सरकारको कुुल बजेटमा प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुुल अनुुदानको हिस्सा आव २०७५÷७६ देखि २०७८÷७९ सम्म घट्दो क्रममा रहेकामा आव २०७९÷८० मा भने सामान्य रूपमा वृद्धि भएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
आव २०७९÷८० को १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको सङ्घीय बजेटमध्ये प्रदेशमा विनियोजन गरिएको कुुल अनुुदान रकम एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ रहेको छ । यो कुुल बजेटको ६ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल सङ्घीय अनुदानमध्ये प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको ससर्त अनुुदान ५७ अर्ब १६ करोड रुपियाँ रहेको छ । यस्तै प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुुदान रहेको छ ।
आव २०७८-७९ मा कुल सङ्घीय बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ रहेकामा प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको कुुल अनुुदान एक खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ रहेको थियो, जसमध्ये ससर्त अनुुदान ३५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ र वित्तीय समानीकरण अनुुदान ५७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ रहेको थियो ।
यस्तै प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको ससर्त अनुुदान रकम आव २०७५-७६ मा ६३ अर्ब १३ करोड, २०७६-७७ मा ४४ अर्ब ५४ करोड, २०७७-७८ मा ३६ अर्ब ३५ करोड, २०७८-७९ मा ३५ अर्ब ८७ करोड र २०७९-८० मा ५७ अर्ब १६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
प्रदेशका लागि सङ्घीय ससर्त अनुुदानको अनुुपात बढेको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुुदानको हिस्सा घटेको देखिएको छ ।
घट्दो समानीकरण अनुदान
सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको कुुल अनुुदानको परिमाण आव २०७७-७८ र २०७८-७९ को तुलनामा २०७९-८० मा घटेको छ ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुुल वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त अनुदानको हिस्सा आव २०७५-७६ मा ५६ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेकामा आव २०७८-७९ मा ६१ दशमलव ३० प्रतिशत र २०७९-८० मा ६१ दशमलव १६ प्रतिशत पुुगेको छ ।
कुुल सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुुदानको हिस्सा आव २०७५-७६ मा ४३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकामा आव २०७८-७९ मा ३३ दशमलव ४१ प्रतिशत र आव २०७९-८० मा ३३ दशमलव ३६ प्रतिशतमा सीमित हुुन पुुगेको छ ।
आव २०७९-८० मा सबभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुुदान र ससर्त अनुुदान पाउने जिल्लामा पर्वत, कास्की, जाजरकोट, अर्घाखाँची र रुकुुमपश्चिम रहेका छन् । सो अवधिमा सबभन्दा थोरै वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुुदान पाउने जिल्लामा मनाङ, मुुस्ताङ, धादिङ, काठमाडौँ र धनुुषा रहेका छन् ।
