कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र स्वनिर्भर नभई विकास तथा समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । नेपाली अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हो भने अहिले हामी अधिकांश क्षेत्रमा लगभग परनिर्भर छाैँ । नेपालीका दैनिक जीवनयापनका हरेकजसो उपभोग्य सामग्री विदेशबाट नै आयात हुने गर्छन् । अझ विशेष गरेर हाम्रा भान्छाका हरेकजसो कृषिजन्य चीजवस्तु नेपालबाहिरकै हुने गरेका छन् । देशभित्रको तरकारी सडकमा फालिएको छ । किसानका न्यूनतम लागतसमेत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नआएपछि चितवनका किसानले केही दिनअघि सडकमा तरकारी छरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो विडम्बना नै हो र राष्ट्रिय स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादकसमेत मान्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वनिर्भर अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता मात्र नभई विकास तथा समृद्धिको मेरुदण्डसमेत हो । यसका निम्ति सबैतिरको एकीकृत प्रयास आवश्यक हुन्छ । खास गरी सरकारले अब्बल नीति निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उपयुक्त वातावरण भएमा जनस्तरबाट समेत सकारात्मक आर्थिक क्रियाशीलताको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । मङ्गलबारदेखि राजधानीमा आयोजना भइरहेको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले कृषिमा आधारित उद्योग उपयुक्त माध्यम हुनसक्ने तथ्यलाई आैँल्याउनुभएको छ । हुन पनि कृषि नै नेपालको प्राथमिकता हो र यसै क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दाले स्वदेशी अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्नेछ ।
नेपालले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बराबरका कृषिजन्य उत्पादन दैनिक उपभोगका लागि आयात गरिरहेको छ । कुनै बेला नेपाल कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक थियो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । चामल, दाल, तरकारी, गेडागुडीका अतिरिक्त दूध, मासुजन्य पदार्थ, फलफूल आदि समेत गरेर ठूलो राशि देशबाहिर जान्छ । कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा परिचित नेपालका निम्ति यति ठूलो परिमाणमा लगभग सबै किसिमका कृषिजन्य उत्पादन आयातको विषय विडम्बना नै मान्नुपर्छ । अझै पनि नेपालमा
जनसङ्ख्याको उल्लेख्य प्रतिशतले कृषि कर्मलाई नै आफ्नो पेसा बनाइरहेको सन्दर्भमा यो स्थितिको निराकरण राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।
कृषि उपजमा नेपालको आफ्नै इतिहास छ । केही दशकअघिसम्म पनि नेपाल खाद्यान्न निर्यात राष्ट्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । स्वदेशमा पर्याप्त उपभोगपछि हुने निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जनसमेत हुने गर्दथ्यो । अहिले हामी चामल, दाल, तरकारी, मासुजस्ता आधारभूत कृषि उपजको आयातमा निकै अगाडि पुगिसकेको
छाैँ । नेपालले आयात गरिरहेका यी कृषिजन्य उपज हामीले आफ्नै खेतबारीमा उब्जनी गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नै नसक्ने होइन । तर यथार्थ भिन्न किसिमको छ । समय क्रमसँगै खाद्यान्नलगायतका कृषि उपजको आयात बढ्दो छ । यसका निम्ति सरकार, निजी क्षेत्र तथा कृषकको पर्याप्त ध्यान नपुगेको प्रतीत हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक तवरले अघि बढाउन सरकारले कृषकलाई मलखाद, सिँचाइ, बीउबिजन, आधुनिक कृषि औजार आदि विषयमा सहयोगको प्रतिबद्धता देखाए धेरै हदसम्म खाद्य सामग्रीको आयातमा नियन्त्रण हुन सक्नेछ । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।
कृषिमा आधारित तथा मौलिक एवं सांस्कृतिक, परम्परागत तवरले हाम्रा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिजस्तै मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको सुधारको पक्ष नेपालीका निम्ति अति सहज हुने विषयमा विमति पनि देखिँदैन । अहिले दैनिक सयौँ नेपाली खाडीमा रोजगारीका निम्ति भौँतारिरहेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । समुचित रूपमा कृषि क्षेत्रलाई विकसित गर्न सकियो भने निश्चित रूपमा यो अवस्था हट्नेछ । व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेछ । कृषि उपजमा स्वनिर्भर हुन सक्दा देशको पैसा बाहिर जाने छैन । कृषिमा आकर्षण अभिवृद्धि गर्न जनस्तरमा निर्वाहमुखी कृषि कर्मप्रतिको सोच र पद्धतिमा परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । यसका निम्ति सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुईमत छैन ।
