‘विकासका लागि पैसाको कमी होइन, परिचालन समस्या’
गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, पुस ४ गते । मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससँगै समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु जरुरी रहेको औँल्याइएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानको आयोजना तथा गोरखापत्र एकेडेमीको आयोजनामा बिहीबार भएको ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ मा पुँजी परिचालन र नीतिगत सहजीकरण विषयक सत्रका विशेष वक्ताहरूले मुलुकको पछिल्लो परिवर्तित अवस्थामा भ्रष्टाचारका अन्त्य र सुशासन कायम गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पुँजीको विकासबिना रोजगारी र लगानीको सुनिश्चित वातावरण बन्न नसक्ने बताउनुभयो तर त्यो पुँजी हामी सबैको सम्पत्ति हो भन्ने सकारात्मक समाजको विकास गर्नु जरुरी भएको बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति मात्रै नभई मन र विश्वासमा पनि आगो लगाउने काम भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको सम्पत्ति स्वामित्व कुनै व्यक्तिको भए पनि राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।” पैसाको कमीले विकासमा पछाडि परेको नभई यसलाई परिचालन गर्नबाट चुकेको बताउनुभयो ।
कुनै व्यापारिक संरचनामा क्षति हुँदा त्यसबाट रोजगारी गुम्छ, राज्यलाई तिर्ने कर गुम्छ, त्यसको नाफाबाट जाने लाभांश पनि गुम्छ र त्यसको समग्र व्यावसायिक विस्तारको साइकल पनि गुम्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु पौडेलले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार नीति योजना तयार गरिने बताउनुभयो । पछिल्लो समय मुलुकमा लगानीका लागि अत्यन्तै सहज र अनुकूल वातावरण र यथेष्ट लगानीयोग्य रकम रहेकाले निजी क्षेत्रले त्यसको सदुपयोग गरी उत्पादन तथा निर्यात बजारलाई थप विस्तार गर्ने गरी आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपको चपेटामा निजी क्षेत्र पर्ने गरेको बताउँदै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र अस्थिर अर्थनीति र जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण थप शिथिल बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले विगतमा गलत मौद्रिक नीतिका कारण उच्च ब्याजदर कायम हुँदा धेरै व्यवसायीको लगानी नै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र झन्डै डेढ लाख लगानीकर्ता कालो सूचीमा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले औसत बैङ्कको ब्याजदर साढे १३ प्रतिशत पुगेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “ब्याजदर घटेर एकल अङ्कमा आयो भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्थ्यौँ, अहिले एकल अङ्कको पनि आधा भइसक्यो ।” बैङ्कबाट जुन हिसाबले कर्जा विस्तार भयो त्यही हिसाबले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्न नसक्नु अहिलेको समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । बैङ्कको ब्यालेन्स सिट बढाउन बैङ्कहरू दौडिने र कर्जा लिनेबाट पनि त्यसको सही सदुपयोग नहुँदा अहिलेको समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. पारस खरेलले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले बढेको आर्थिक वृद्धि कोभिडअगाडि नै कम हुँदै गएको भन्दै कोभिडपछि सबै कुरा कोभिडले भयो भनेर दोष थोपारिएको र त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेले छुट पाउँदैन’
गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, पुस ४ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही प्रस्ट पार्नुभएको छ । गोरखापत्र संस्थानको आयोजना तथा गोरखापत्र एकेडेमीको संयोजनमा आयोजित ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ अन्तर्गत ‘कस्तो मनोबल ?’ शीर्षकको विषयगत छलफलका सहभागीले उठाएका सन्दर्भमा जवाफ दिँदै मन्त्री सिन्हाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्नले छुट नपाउने बताउनुभएको हो ।
दायाँबाट क्रमशः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, एनसेलका निर्देशक डिल्लीराम श्रेष्ठ, फोब्र्स ३० अन्डर ३० अर्बान गर्ल निकिता आचार्य, उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सहजकर्ता विश्वास रेग्मी । तस्बिर : सुजन गुरुङ
उहाँले सरकार र जेनजी अभियानबिच भएको १० बुँदे सम्झौताले घुसपैठको अभियोग लागेकालाई अनुसन्धान गर्न र कारबाही अघि बढाउन छुट नदिएको प्रस्टीकरण दिनुभयो । उहाँले जेनजीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका सन्दर्भमा भ्रम सिर्जना भए पनि सम्झौतामा सङ्गठित र आपराधिक शैलीमा घुसपैठ गर्नेलाई छुट दिने कुरा नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गत आन्दोलनमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत आवास र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, लुटपाटका घटनाप्रति हामी संवेदनशील रहेका छौँ । लक्षित तरिकाबाट गरिएका आक्रमण र भएको क्षतिमा सङ्गठित तरिका भएको आक्रमणलाई छुट दिने नीति सरकारले दिएको छैन ।”
मन्त्री सिन्हाले जेनजीले उठाएका मुद्दा र सुधारका पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी समूहले उठाएका मुद्दालाई हामीले हेरेका छौँ । विशेष गरी पारदर्शी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहज सार्वजनिक सेवा र देशभित्रै गरिखान देऊ भन्ने मुख्य माग रहेका छन् । यो आन्दोलनले परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किन र प्रविधिमा आधारित सरल सहज र शीघ्र सेवा प्रवाहका लागि दबाब दिएको छ ।”
समुन्नतिका लागि सहकार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हरेक पटक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र आक्रमणमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी पुस्ताले राखेका माग सकारात्मक भए पनि भदौ २४ गतेको घुसपैठ र आक्रमणले निजी क्षेत्रको मनोबल गुमेको बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, अख्तियारसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानमा आगजनी हुँदा रोजगारी दिने र राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्ने पक्षमाथि अन्याय भएको र त्यस घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
एनसेलका निर्देशक श्रेष्ठले एनसेल कार्यालयबाट सामग्री लुटपाट गर्ने राजनीतिक उद्देश्य जेनजीको नरहेको बताउँदै व्यावसायिक सुरक्षा, लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नेपालमा प्रविधि र ज्ञान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई चाहिएको प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउनु पर्छ तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ ।”
फोब्र्स ३० अन्डर ३० अर्बान गर्ल निकिता आचार्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा भएका नीति परिवर्तन हुँदा भएका समस्या, स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनदेखि युवा पलायनसम्मका विषय उठान गर्नुभयो । उहाँले नवप्रवर्तनसँगै स्टार्टअपतर्फ आकर्षित युवालाई नयाँ अवधारणा अनुसार काम गर्ने वातावरण तयारी हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रबाट उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण रहेको र पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २७ ठुला, २९ मझौला गरी ६९० उद्योग थपिएको र ८४० वटा विदेशी परियोजना सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले आर्जित सम्पत्ति लान र ल्याउन मिल्ने गरी गत वर्ष कानुनी व्यवस्था गरिएको पनि प्रस्ट पार्नुभयो ।
