धुलिखेल (काभ्रे), माघ २७ गते । सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि उक्त रकम छुट्याएको थियो। यसबाट दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ७३ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। विनियोजित रकमअनुसार भवन पुनर्निर्माण गर्न विद्यालय भौतिक निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक पर्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।”
२०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) स्थापना गरिएको थियो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्राधिकरण खारेज भएको थियो भने एकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका स्वीकृति नभएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
यसको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्र छ। अब १६९ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ र आगामी असार मसान्तसम्ममा २०७२ सालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई निर्माण गर्नुपर्ने भनिएका सबै विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसक्नेछ।
भूकम्पीय जोखिमका कारण देशका पुराना विद्यालयको पुनर्निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा सात हजार ४८० विद्यालयले नयाँ भवन पाएका छन्। अब देशभरि के कति जीर्ण विद्यालय छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क शिक्षा निकायले तयार गरिसकेको छैन।
शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो, “केही दिनअघि मात्र बझाङबाट एउटा टोली मकहाँ आएको थियो। उनीहरूले भूकम्पबाट क्षति भएका कारण त्यहाँका १२ वटा विद्यालय भवनमा अध्यापन गर्न नमिल्ने गुनासो गरेका थिए। जीर्ण भएका पुराना विद्यालय भवनलाई भत्काएर नयाँ नबनाइदिने हो भने कुनै पनि बेला आउने भूकम्पले विद्यालयमा ठूलो धनजनको क्षति हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।”
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २००७ सालपछि निर्माण भएका धेरै विद्यालय अहिले पनि प्रयोगमा छन्। ती प्रायः जीर्ण छन् र भूकम्पीय जोखिममा छन्।
निर्देशिकामा शिक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय निकायका रूपमा एकाइ रहने प्रस्ताव गरिएको छ। एकाइका आयोजना निर्देशक लुइँटेलले निर्देशिकामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सरकारी शिक्षण संस्थाका भवनको पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहँदा विदेशी दातृ निकायले पनि शिक्षण संस्थाका भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो हुँदा बर्सेनि धेरै सङ्ख्यामा विद्यालयले नयाँ भवन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।”
२०७२ सालमा क्षति भएकामध्ये ३५३ विद्यालयको भवन निर्माण भएन। तीमध्ये कतिपय विद्यालय गाभिए भने कतिपयको मापदण्ड पुग्न नसक्दा भवन निर्माण हुन सकेन। उहाँले कतिपय विद्यालयको जग्गा अभाव भएको वा भौगोलिक रूपमा उपयुक्त स्थानमा नरहेको वा जोखिम स्थानमा रहेकाले नयाँ भवन निर्माण नगरिएको बताउँदै भन्नुभयो, “त्यस्ता विद्यालयले अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्छ।”
