प्रदेश सुरक्षा योजनाको तयारी

दैलेख समाचारदाता

दैलेख, माघ २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा हुने अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

दैलेख सदरमुकाममा प्रेस सेन्टरद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जीसीले कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गर्न प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरी आवश्यक काम बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको सुरक्षा दिने प्रहरीको अवस्था, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, प्रहरी बस्ने पूर्वाधारको अवस्थालगायत विविध विषयमा अध्ययनपश्चात् कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना र सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने सुरक्षा योजना नबाझिने गरी योजना निर्माण गर्न लागेको छौँ ।” कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएाके आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनका लागि तयार गरिएको विधेयक पुनः संसद्मा पठाएर संसद्बाट पारित गर्नेबित्तिकै गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री जीसीले बताउनुभयो । 

उहाँले कर्णाली प्रदेशमा रहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक सञ्चारमाध्यम मर्जरको नीतिको समेत आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारले कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक काम र योजनामा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार अम्मर सुनारले नागरिकलाई प्राथमिकता राखेर विकासका काम र त्यसअनुसारका कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो  । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका अध्यक्ष यज्ञराज थापाले प्रदेश सरकारले गर्ने विकासका काममा दोहोरोपना देखिएको भन्दै त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले एउटै योजनामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानी भइरहेको तथा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोटभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचबाट योजना बाँड्ने परम्परा तोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।