काठमाडौँ, माघ १४ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विप्रेषण कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बाटो खुलाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेसँगै मर्जर र एक्विजिसनको बाटो खुलेको हो । शुक्रबार जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी एकआपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनको पालना नभएका कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा–गाभिँदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा÷नोक्सानीको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्नेछ ।
नियम २१ मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । “योग्य इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नुपर्नेछ,” विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको हो । दुई करोड रुपियाँको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपियाँ पु-याउने नीति अगाडि सारेसँगै मर्जरलाई प्रेरित गरेको हो ।
एक महिनादेखि एक वर्षसम्म प्रतिबन्ध
विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले नीति नियमको पालना नगरे एक महिनादेखि एक वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नीति नियमको पालना नगर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कले नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमावलीको नियम १६ मा नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई हुने सजाय तथा जरिवानाबारे यस्तो उल्लेख गरिएको छ । नियमन उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कले एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैङ्कमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, एक लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था नयाँ विनियमावलीमा गरिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ । उपविनियम २ मा कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाएको छ ।
विभागका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको माघ ३ मा बसेको बैठकबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत भएको हो ।
