काठमाडौँ, माघ ९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रिय महत्त्व, स्थानीय उत्पादन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्वन गर्ने खालका विभिन्न ११ क्षेत्रमा ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्त्वका स्वदेशी परियोजना तथा पूर्वाधार, स्थानीय उत्पादन, पर्यटनलगायतमा केन्द्रित रहेर ब्याज पुँजीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई समावेश गरिएको हो।
मस्यौदामा विभिन्न ११ क्षेत्रलाई तोकेर सुझाव पनि मागिएको छ। विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावका आधारमा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेटिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन उद्योग, औषधि उद्योग, केबलकार उद्योग, चिनी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उद्योग, सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरूले ब्याज पुँजीकरण सुविधा पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पर्यटकस्तरीय होटलहरू, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेसा तथा कागज उद्योगहरूले लिएको ऋणको ब्याज पुँजीकरण गरिने ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामा उल्लेख छ। बैङ्कहरूले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामार्फत बैङ्कहरूले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। बैङ्कहरूले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दै ऋण खातामा जोडेर आम्दानी देखाउँदै आएका थिए।
अब राष्ट्र बैङ्कले उक्त ब्याजदरलाई छुट्टै लेखाङ्कन गरी आवधिक कर्जाका रूपमा भुक्तानी भएपछि मात्रै आम्दानीका रूपमा देखाउन पाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो। ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकताअनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकिएको हुन्छ। यस्तो परियोजनाको कर्जामा नगद प्रवाह नहुने समयसम्म कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी तोकेको अवधिलाई ग्रेस अवधि भनिन्छ। ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका थिए।
त्यसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गर्दै पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो। व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुनकुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नु परेको हो, सोको बेहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेस गरेको र सोको औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। ब्याज पुँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। राष्ट्र बैङ्कले आगामी माघ १३ गतेभित्र लिखित सुझाव दिन सार्वजनिक रूपमा सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई आह्वान गरेको छ।
ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्र
– जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग।
– स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग।
– औषधि उद्योग।
– केबलकार उद्योग।
– चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग।
– दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग।
– नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेज।
– पर्यटकस्तरीय होटल।
– अस्पताल।
– फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना।
– स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेसा तथा कागज उद्योग।
