चुनौतीले घेरिएको अवसर

रजनी योगी

सुर्खेत, पुस ३०  गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा तीव्र विकासको जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीले घेरिनुभएको छ । केन्द्रीय सत्ता साझेदार दलको सहमतिअनुरूप कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शर्मालाई त्यही चुनौती नै भावी राजनीतिको दिशा तय गर्ने अवसरसमेत बनेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका थुप्रै काम बाँकी छँदैछन् । कर्णालीमा अत्यावश्यक कतिपय कानुन निर्माणदेखि जनशक्ति र संरचना व्यवस्थापनका काम अझै अधुरै छन् । अवसर र चुनौती दुवैले घेरिनुभएका शर्माको अग्निपरीक्षा सरकार विस्तारबाटै सुरु हुनेछ । 

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रदेश स्थापनाकालकै सङ्ख्या कायम गर्ने सुशासन र मितव्ययीताको सुरुवाती सन्देशले उहाँ नेतृत्वको सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ तर समावेशी मन्त्रिमण्डल बनाउने सवालमा उहाँलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । सत्ता सहयात्री यी दललाई सन्तुलन मिलाएर सत्ता चलाउनु उहाँका लागि अर्को चुनौती छ । प्रदेशमा अहिले पनि ४० प्रतिशत हाराहारी कर्मचारीको पद रिक्त छ । स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीको चरम अभाव झेल्दै आएको सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासम्म त्यसको व्यवस्थापनामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेको छैन । 

प्रदेश निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीको पदपूर्ति, वृत्ति विकास, सरुवा र बढुवाजस्ता सवाल जटिल बन्दै गएका छन् । यी समस्याको सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शर्माले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारका साथै साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको प्रदेशवासीलाई प्रत्याभूति गराउनु अर्को चुनौती छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानुन नबन्दा प्रदेशको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

प्रदेश संरचनामाथि अनेकखालका प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु अहिलेको सरकारको अपरिहार्य विषय बनेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक कमल लम्सालले बताउनुभयो । प्रदेश सभाबाट पारित ऐनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारको प्रभाव कमजोर देखिएको उहाँको तर्क छ । 

प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माण भइसक्दा पनि हालसम्म विषयगत मन्त्रालयमा कार्यविधि, निर्देशिका, गठन आदेश, निर्देशनलगायतकै भरमा कामकाज भइरहेकाले अनियमितता बढेको कतिपयको भनाइ छ । कानुन व्यवसायी मातृका खनालले केन्द्र सरकारमा रहेको बेथितिको रोग प्रदेशमा पनि संस्थागत भएकाले त्यसलाई चिरेर सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गराउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । सत्ता साझेदारबीच दलीय सन्तुलन मिलाउन साझा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही अहिलेको सरकारको इच्छाशक्ति भए अवसरको कमी नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेशको सिँचाइका लागि जमिन र कुलो तयारी अवस्थामा छ, मात्र कुलोमा पानी हाल्नुछ ।” गोरेटो तयार भइसकेकाले अब बन्ने सरकारले चाहेमा कर्णाली समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने समय धेरै टाढा नरहेको उहाँको दाबी छ । सुशासनलाई आधार बनाएर अघि बढे काममा कुनै पनि रोकावट नहुने शाही बताउनुहुन्छ ।