सिराज खान
नेपालगञ्ज, पुस २८ गते । बाँके जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १७ वटा क्रसर उद्योग अवैध तथा मापदण्ड विपरीत पाइएपछि ती सबै उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै त्यस्ता उद्योग बन्द गराएको हो ।
जिल्लामा २२ वटा क्रसर उद्योगहरु रहेकोमा पाँचवटा बन्द अवस्थामा रहेको र १७ वटा सञ्चालनमा रहे पनि मापदण्ड नपुगेकाले बन्द गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएकाले उद्योग बन्द गराइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोषसिंह राठौरले बताउनुभयो ।
जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रेसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको निर्देशनको पालना गरेर विकास निर्माणका काममा प्रयोग गरिएका वैध उद्योगबाहेक अन्य सबै क्रसर बन्द गरिएको एसपी राठौरले बताउनुभयो ।
‘जिल्लाका सबै क्रसर बन्द गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रशासन कार्यालयबाट आएको निर्देशनपछि हामीले अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरेका हौं ।’
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नदिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
उता, क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारको सो निर्णय अवैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको जनाउँदै कडा विरोध गरेका छन् । बाँके क्रसर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष होमबहादुर क्षेत्रीले आफूहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई सरकारको नीति र नियमले नै अवैध बनाएको जनाउँदै तत्काल छानबिन गरेर वैध बनाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले घरेलुले २०७३ सालबाटै नवीकरण बन्द गरे पनि आफूहरुले भ्याट बिल काटेर कर जम्मा गरी व्यवसाय गरिरहेको बताउनुभयो । क्रसर उद्योगसम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरेर छानबिन गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
यस्तै, नवीकरण छुटेकालाई नवीकरण गर्ने मौका दिनुपर्ने दाजुभाइ क्रसर उद्योग डुडुवाका सञ्चालक हेमन्त बुढाथोकीले बताउनुभयो । ‘पहिला उद्योग दर्ता गर्दा एक किलोमिटरको मापदण्ड थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि सरकारले दुई किलोमिटर बनायो ।’
राज्यले क्रसर व्यवसायीको समस्यामा गम्भीर नभई एकलौटीरुपमा नीति बनाउँदा समस्या भएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।
