काठमाडौँ, पुस २८ गते । सरकारले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकसँग लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा तोके पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मनोमानी र अवैध असुली भने निरन्तर नै रहेको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया र खाडीमा जाने युवासँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपियाँ मात्र सेवा शुुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ तर म्यानपावर कम्पनीले भने विदेशिने श्रमिकसँग कम्तीमा एक लाख ५० हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया र खाडीमा गएकामध्ये ९८ प्रतिशतले औसतमा एक लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्ने गरेका छन् तर म्यानपावरले भने १० हजार रुपियाँको मात्र रसिद दिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) कुुवेत, बहराइन र मलेसियामा गएका करिब एक हजार जनाको समस्या र भनाइ समेटिएको सो अध्ययनले भयावह ठगीको अवस्था देखाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भने यस्तो ठगी रोक्न प्रमाणकै अभाव भएको बताउनुहुन्छ । “म्यानपवार कम्पनीलाई लाखौँ रुपियाँ तिर्छन् तर रसिद भने १० हजार रुपियाँको मात्रै लिएका हुन्छन् । बिनाप्रमाण कारबाही गर्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुुभयो “बढी पैसा लिएको प्रमाण भेटिएका कुनै पनि म्यानपावर कारबाहीबाट
मुक्ति पाउँदैन ।”
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न देशका विभिन्न भागमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् तर वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा एजेन्टको प्रवेशले मासिक ३० हजार रुपियाँ पारिश्रमिकमा जाने युवाले एक लाख ६० हजारसम्म तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
विभागका अनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली दूतावासबाट माग प्रमाणीकरण गर्दा नै निःशुुल्क भिसा र टिकटलगायतका अन्य सेवा शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने भनी उल्लेख भएको हुन्छ ।
राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गर्दा नै निःशुल्क भिसा र टिकट, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुनै प्रकारका सेवा शुल्क नलाग्ने शून्य लागतमा श्रमिक छनोट गरिने विवरण खुलाई विज्ञापन गर्ने गरिन्छ तर श्रमिकबाट रकम असुल गर्ने र निष्पक्ष रूपमा श्रमिक छनोट नहुने गरेको स्वीकारोक्ति महानिर्देशक आचार्यको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी भएका ३०५ वटा उजुरी परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सीसहितले २५ करोड बराबरको रकम ठगीको दाबीसहितका उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीको तुलनामा व्यक्तिगत र कानुनअनुसार खडा भएका अन्य संस्थाबाट हुने ठगी बढेको छ ।
विभागका अनुसार केही समयअघि श्रमिक भर्नासम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन नगरी श्रमिकको प्रक्रिया अघि बढाएका १४४ म्यानपावर र पूर्वश्रम स्वीकृति नलिई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने चार म्यानपावर कम्पनीलाई ५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
