प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट अधिक मतका साथ विश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससमेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीति सहकार्यको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले संसद्मा विश्वासको प्राप्त गरेको विगतका भन्दा अनुपम परिघटनाले नेपाली राजनीति सहमति, सहकार्य तथा विश्वासमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संसद्मा देखिएको भारी विश्वास देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रतिविम्बित हुँदा मुलुकले नयाँ मार्गचित्र कोर्ने विश्वास बढेको छ। विधायिकामा अपार विश्वास हासिल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाउनुभएको लचकता र संवादको संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग एक दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको संवाद फलदायी भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षसमेतले विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा धेरै पछि यस प्रकारको संयोग जुरेको हो। यस अर्थमा केहीलाई छोडेर वर्तमान सरकारले लगभग सबै राजनीतिक दल तथा विधायकको पूर्ण विश्वास पाएको छ।
मङ्गलबार संसद्मा भएको विश्वासको मतमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ जना संसद् सदस्यले विश्वासको मत प्रदान गरेबाट सरकार जिम्मेवारी तथा गहनतामा थप वृद्धि भएको स्थिति स्पष्ट भएको छ। यही पृष्ठभूमि यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रूपमा समेत कतिपयले बुझ्न सक्ने भएका छन्। नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो अवसर नयाँ सरकारप्रतिको अभूतपूर्व घटना पनि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा यथार्थपरक विषयवस्तुलाई जोड दिनुभएको छ। सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बताउँदै विगतका आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा तथा आत्मस्वीकारोक्तिका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिको यथार्थपरक सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने वातावरण अब तयार भएको छ । मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन आएको तथ्यलाई समेत प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुले पनि प्रमुख राजनीति दलबीच विश्वासको वातावरण अझै घनीभूत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
वर्तमान सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त भएबाट यसले सरकारलाई थप सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न नैतिक बल उपलब्ध हुनेछ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रक्षाका निम्ति विश्वासको मत दिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। सरकारको कामकारबाहीका गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्ने कांग्रेसको भनाइले संसद् प्रतिपक्षीविहीन नभएको तथ्य पनि मननीय छ । कांग्रेसको यस कदमले नेपालको संसदीय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेमा दुईमत देखिँदैन।
सोमबार मात्र सात दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुको सम्बोधन गरेको छ। यसअनुरूप सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य, हालसम्मका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसले आमनेपालीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको मान्न सकिन्छ। यसैगरी आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र त्यसको नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका अतिरिक्त बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने, ६० वर्षमाथिकालाई नसर्ने रोगको निःशुल्क उपचार गरिने, सगरमाथा संवादका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा केन्द्रित हुने, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिनेजस्ता प्रतिबद्धता गरिएबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति आमविश्वास बढेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदबाट समेत विश्वास मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यो सरकार सबै नेपाली तथा दलको साझा विश्वासको सरकारका रूपान्तरण भएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास मत माग्दा संसद्मा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अवसरसमेत हो यो। सरकारसँग आमनेपाली जनताको ठूलो आशा तथा भरोसा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, संविधान रक्षा, अर्थतन्त्र सुधार, आमजनताका सहज दैनिक जीवनयापन, विकास निर्माणमा तीव्रतालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा वर्तमान सरकार केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा आमनेपालीको छ। मुलुकको समृद्धिको दिशामा सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुने भरोसालाई विश्वासको मतले स्पष्ट गरेको छ।
