मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधिवत् रूपमा सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । विभिन्न राजनीतिक धार तथा विचार बोकेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थितिले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक वास्तवमै समावेशी देखिएको छ । समावेशिता वर्तमान संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो प्रतिनिधि सभाका सामुन्ने ठूलो जनविश्वास छ । नयाँ संविधानको सुदृढीकरणबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अग्रगामी बाटो लिने विश्वाससमेत बढेको छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् मङ्सिरमा भएको निर्वाचन दोस्रो हो । पहिलो प्रतिनिधि सभाले धेरै काम सम्पादन गरे पनि कानुन निर्माणमा आशातीत सफलता पाउन नसकेको गुनासो थियो । त्यसैले पनि दोस्रो प्रतिनिधि सभाबाट देश तथा जनताले निकै ठूलो अपेक्षा तथा विश्वास लिएको पाइन्छ । मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षण, विकास एवं समृद्धि, सुशासन, विकास निर्माण, जनजीविकालगायतका महत्वपूर्ण पक्ष जननिर्वाचित विधायकसित जोडिएका छन् । यो विषय कुनै दल, पार्टी र पक्ष तथा विपक्षका विषय होइनन् । यसमा नेपाली जनताको भावना गाँसिएका छन् । यी विषयको उचित समाधान वर्तमान संसद्का निम्ति चुनौती हो तर चुनौतीको सम्यक समाधान गर्दा नै अवसर प्राप्त हुन्छ । नयाँ प्रतिनिधि सभासँगै नयाँ सरकारको पनि गठन भइसकेको छ । नयाँ सरकारले विश्वासको मतसँगै पूर्णता पाउने छ । मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ सरकारले काम थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा विधायिका बैठकले उचित मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास बढेको छ ।
नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन आमजनताका जीवनमा सार्थक परिवर्तन महत्वपूर्ण पक्ष भएका कारण संसद् जनप्रतिनिधिको परीक्षाको केन्द्र भएका बारेमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा सबै जनप्रतिनिधिका निम्ति निकै मननीय छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनप्रतिनिधि निरन्तर जनताको निगरानीमा रहने वास्तविकतामा जोड दिनु भएर जनताका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न गर्नुभएको आग्रहका रूपमा समेत लिन सकिन्छ । यही विषयमा संसद् तथा जनप्रतिनिधिले ठोस कार्य गर्न सके आमजनताले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउन सक्नेमा दुईमत छैन ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधनमा निकै महत्वपूर्ण तथ्यलाई समेत औँल्याउनु भएको छ । फरक राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता साझा भएकाले सबै जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यो भनाइले वर्तमान नेपाली राजनीतिको साझा लक्ष्यतर्फ सङ्केत गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएका कारण मिलीजुली सरकार निर्माण जनादेश हो । यस कार्यलाई उच्च राजनीतिक संस्कारका सम्पादन गरिनु जरुरी छ । सात दलीय गठबन्धन सरकारले यो पक्षमा धेरै गृहकार्य गरिरहेको छ । राजनीतिक दलबीचको सहकार्य तथा समन्वयलाई नै आमजनताले मिलन बिन्दु बनाइदिएको आमनिर्वाचनको सही जनादेश हो । आमनिर्वाचनको परिणामले देखाएको मार्गमा सही तवरले अगाडि बढ्नु साझा कर्तव्य हो । यस अर्थमा जनताबीच गरिएका समृद्धि तथा विकास निर्माणका वाचा, प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिन पनि सबै विधायकले हातेमालो गर्नु जरुरी छ । यसका निम्ति संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ । त्यसले विधायकप्रति जनविश्वास बढाउने छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेतृत्वले संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संसद्मार्फत जनताका मुद्दामा सहकार्य गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ । यसले प्रमुख राजनीतिक दलबीच राम्रो सहकार्यको अपेक्षा गर्न सकिने आधार बनेको छ । यसैगरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका अन्य राजनीतिक दलले पनि सहकार्य, समन्वय तथा मुलुकले बेहोरिरहेका समस्या समाधानमा जोड दिनुभएको छ । यसले सहकार्य तथा समन्वय अबको मूल मन्त्र हुने अपेक्षा बढेको छ । मुलुकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा विभिन्न किसिमका चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको अवस्थामा यो संसद्ले आफ्ना विधायकी कार्य प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । मुलुकका समृद्धि नै आमनेपालीको साझा मुद्दा हो । विधायिकाले असल कानुन निर्माण गर्ने र कार्यपालिकालाई जनहितका निम्ति सही मार्गमा डोहो¥याउन निगरानी गर्नुसमेत आवश्यक छ । विधायिकाप्रतिको जनविश्वासलाई संसद्ले उच्च महत्व दिनुसमेत जरुरी छ ।
