तीन सय पचासले पाए लालपुर्जा

वीरेन्द्रनगर समाचारदाता

सुर्खेत, पुस २५ गते । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा हालसम्म ३५० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ। आयोगले जिल्लाका नौवटा पालिकामध्ये पाँचवटा पालिकामा लालपुर्जा वितरण सुरु गरिसकेको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार कोट माझखर्कअन्तर्गतका र तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो। समितिका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले हालसम्म गुर्भाकोट र भेरीगङ्गा नगरपालिका तथा चौकुने र पञ्चपुरी गाउँपालिकामा केही परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिइएको बताउनुभयो। सोमबार वराहताल गाउँपालिकामा पनि पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। समितिले काम थालेदेखि पालिकाहरूमा ३५० लालपुर्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पाँच सय परिवारको लालपुर्जा तयारी अवस्थामा भए पनि कतिपयले राज्यलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत राजस्व तिर्न नसकेका कारण पुर्जा पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न पालिकामा गरी त्यस्तो सङ्ख्या १५० छ। उनीहरू भारत तथा बाहिर भएकाले पनि लालपुर्जा नलिएको उहाँको भनाइ छ।

सुर्खेतमा चारवटा पालिकामा भने लालपुर्जा वितरण गरिएको छैन। वीरेन्द्रनगर र लेकबेँसी नगरपालिका तथा सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम अघि नबढेको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया भर्खरै थालेको छ। नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जग्गा नापजाँचका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो। केही पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले पनि लालपुर्जा वितरणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। लेकबेँसी नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेलले अब तत्काल भू–उपयोग नीति बनाएर प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो। अहिले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएकाले अब भू–उपयोग नीति बनाएर अबको चार महिनाभित्र लालपुर्जा वितरणको काम गरिने उहाँको भनाइ छ।

सिम्ता गाउँपालिकामा पनि भू–उपयोग नीति बनाइँदै छ। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले भू–उपयोग नीति बनाउँदै गरेकाले यसको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै थप काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। चिङ्गाड गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिलाइ भइरहेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकबहादुर हमालले निवेदन लिन छुटेकालाई फेरि सूचना जारी गरेर लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने माग आएपछि आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि भू–उपयोग नीति बनाएको छैन।  

अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा छोडेका भू–उपयोगसम्बन्धी कार्य अहिले आयोगको जिल्ला समितिले गरिरहेको छ। नापाजाँच भएर अधुरा रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहे पनि अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ। अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए। तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका थिए।