केन्द्रको निर्णय कुर्दै प्रदेशका नेता

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, पुस २१ गते । सरकारमा पुगेपछि सङ्घीय (केन्द्र) सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गर्ने दलहरू प्रदेश सरकार गठनमा सधैँ आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न कमजोर देखिने गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा पनि यस पटक त्यस्तै दृश्य देखिएको छ। 

चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि यहाँ सरकार गठनको प्रारम्भिक पहलसमेत भएको छैन। अचानक परिवर्तन भएको केन्द्रीय समीकरण बदलिँदा सत्ता साझेदार बन्न पुगेका कर्णाली प्रदेशका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। तर, दुवै दलले औपचारिक छलफल त परै जाओस्; एकअर्काबीच संवादसमेत सुरु गरेका छैनन्। बरु दुवै दलका प्रदेश नेताहरू सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्ना छुट्टाछुट्टै दाबीसहित शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। एमालेका प्रदेशस्तरका नेताहरूले केही दिनअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गरेका थिए। आगामी प्रदेश सरकार निर्माणको साँचो प्रचण्ड र ओलीको हातमा रहेकाले पनि कर्णालीका नेताहरू अलमलमै छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसहितका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त परिणामको सङ्ख्यामा तलमाथि भए पनि समानुपातिक मतका हिसाबले कर्णालीमा एमाले नै पहिलो पार्टी भएको निष्कर्षसहित पहिलो चरणमा दाबी रहने पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराइएको एक नेताले बताए। यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटीस्तरका नेताहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर कर्णाली सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने आधारसहित दबाब बढाएका छन्। 

कर्णाली माओवादी केन्द्रको आधार इलाका र गठबन्धनमा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताउनुभयो।

सत्ता साझेदार दुई ठूला दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार गठनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेत अन्योलमा परेको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले सरकार गठनका बारेमा हालसम्म प्रदेश प्रमुखले कुनै गृहकार्य थालनी नगरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दलहरूसँग कुनै छलफल गर्नुभएको छैन। दलहरूबीच आन्तरिक छलफल पनि भएको छैन। प्रदेश भागबन्डामा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति हुन बाँकी रहेका कारण प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताइएको छ। 

यहाँ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा मिल्दा बहुमत पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा यो गठबन्धनका पक्षमा २४ प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा २१ सिट आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र राप्रपाका एक प्रदेश सभा सदस्य छन्।