नागरिकका सुझाव संसद्‍बाट सम्बोधन हुनुपर्छ : पूर्व सभामुख घर्ती

काठमाडौं, पुस १९ गते। नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री एवं प्रतिनिधि सभाकी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले सङ्घीय कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समस्या परिरहेको भन्दै कानुन निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। 

मंगलबार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। नेत्री घर्तीले सङ्घीय शासन प्रणालीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासमेत सङ्घमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकाले आम सर्वसाधारणलेसमेत समस्या व्यहोरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय कानुन बनिसकेपछि मात्रै प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढ्ने बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो कार्याकाल सुरु भइसक्दासमेत कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। सङ्घको कानुन नबन्दा सर्वसाधारणले धेरै नै समस्या भोगिरहेका छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश सभामा प्रभावकारिता छ। कानुन त पहिला बन्नुपर्छ। जसको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका छन्। यसमा ध्यानाकर्षण गर्दछु।’

पूर्व सभामुख घर्तीले जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसदमा गरिरहेका कार्य हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध पाँच वर्षमा भोट माग्न जानेकुरामा मात्रै सीमित हुनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा जनगुनासाको सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिले पद पाएपछि जनतासँग गरेका वाचा भुल्नसक्ने भन्दै जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई झक्झकाइरहनुपर्ने बताउनुभयो। 

उहाँले जनताको काम गर्न र संसद्का गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन सङ्घ र प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ सांसदलाई ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। नेपालमा भएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै गुनासोसमेत गर्नुभयो। 

पूर्व सभामुख घर्तीले सांसदको काम र भूमिकाबारे जनतामा चेतना फैल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले कानुन निर्माणका बारेमा विभिन्न स्तरका बैठक र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो।