विजयकुमार साह
ढल्केबर, पुस १७ गते । मधेश प्रदेशमा ११० वटा पालिका प्राकृतिक वनविहीन छन् । मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा १३६ वटा पालिकामध्ये ११० वटा पालिका प्राकृतिक वनविहीन छन् ।
२००७ सालअघि तराईको सबैजसो भूभागमा प्राकृतिक वन थियो । वन मासिँदै गएपछि वर्तमान अवस्थामा २६ वटा पालिकामा मात्र प्राकृतिक वन सीमित हुन पुगेको छ । मानव बस्तीको विस्तार र भारतमा तत्कालीन शासनसत्तामा रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईको वनबाट काठ ओसारेर लगेपछि यहाँको वन विनाश भएको तथ्य छ ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईको वनबाट सखुवाको काठ ओसार्नकै लागि भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगन्ज र भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन गरेको थियो । भारतमा रेलका लिक निर्माण गर्न तराईको वनबाट काठ लगेको जानकारहरू बताउनुहुन्छ ।
उहाँहरूका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनका संयम विक्रम संवत् १९६२ सालदेखि नै इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको वनबाट काठ लैजान सुरु गरेका थिए । भारत लैजानका लागि तत्कालीन राणा सरकारले स्वीकृति नै दिएको थियो ।
मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका महासचिव तथा वन विज्ञ सुरेश शर्माले २००७ सालतिर तराईको धेरैजसो भूभागमा प्राकृतिक वन रहेको बताउनुभयो । त्यतिखेर निजी र जमिन्दारहरुको अधीनमा वन थियो । त्यसबेला एक तरिकाले वन सुरक्षित थियो ।
२००९ सालमा तत्कालीन सरकारले सबै प्रकारका वनलाई राष्ट्रियकरण गर्यो । वन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘वनजङ्गल राष्ट्रियकरण–२००९’ ऐन ल्याएर निजी र जमिनदारको अधीनमा रहेको वन राष्ट्रियकरण गरेको थियो, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियकरण गरेपछि वन फँडानी अझ बढी बढ्यो । त्यसपछि वन फडानीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही र जरिवानासमेतको व्यवस्था गरेर २०१८ सालमा ‘वन ऐन’ बनाएर वन फडानी रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास गरियो ।
त्यसपश्चात् पनि वन फँडानी नरोकिएपछि २०२४ सालमा वन संरक्षण विशेष व्यवस्था लागू गरियो । त्यसका बाबजुद पनि विभिन्न राजनीतिक घटना क्रमले गर्दा वन विनाश भइरह्यो । त्यसकारण अहिले तराईको अधिकांश ठाउँ वनविहीन बन्न पुग्यो, महासचिव शर्माले भन्नुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा तराईको जीवनरेखा मानिएको चुरेसमेत अतिक्रमण र विनाशको चपेटामा परेको बताउँदै महासचिव शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न हरियाली वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
मधेश प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले प्राकृतिक वनविहीन रहेको पालिकामा वन क्षेत्र विस्तार गरिने बताउनुभयो । त्यस क्षेत्रमा वन सिर्जना गर्नका लागि निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गर्न मधेश सरकारले लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो ।
वन क्षेत्रदेखि ढाडा वन क्षेत्र कसरी स्थापना गर्ने मधेश सरकारले योजना बनाएको छ । त्यसैअनुरुप मधेश सरकारले वन ऐन बनाइसकेको छ । वन व्यवस्थापन गर्नका लागि संवर्धनमा आधारित कार्यदल बनाएर कार्य सुरु गरिने सचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले नेपालको कुल भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र भए पनि यस प्रदेशमा पाँच प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न वन क्षेत्र विस्तार आवश्यक भएको बताउँदै निजी वन लगाउन प्रेरित गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
