याङ्गुन, पुस १५ गते । म्यान्मारको सैनिक सरकारप्रति बफादार अदालतले अपदस्थ नेत्री आङ सान सुकीलाई थप सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । यससँगै गैरकानुनी रूपमा वाकी–टकी आयात गरेको, कोभिड–१९ को नियम उल्लङ्घन गरेको र आधिकारिक गोपनीयता ऐनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएकी उहाँलाई सबै गरी ३३ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा भएको ‘कू’ पछि ७७ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीलाई हिरासतमा राख्दै आएको छ । यसले म्यानमारको छोटो लोकतान्त्रिक प्रयोगको अन्त्य गरेको भन्दै म्यानमारमा अहिले पनि व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि उहाँको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले राष्ट्रव्यापी निर्वाचन जितेको थियो र उहाँ देशको वास्तविक नेताको रूपमा अर्को पाँच वर्षको कार्यकालको लागि तयारी गरिरहनुभएको छ ।
स्वाधीनताका नायककी छोरीसमेत रहेकी सुकीले पूर्व सैनिक शासनकालमा करिब दुई दशक नजरबन्दमा बिताउनुभएको थियो ।
गत शुक्रबार सैनिक सरकारको पूर्ण नियनत्रण रहेको एक अदालतले सुकीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो, जुन गैरकानुनी रूपमा वाकी–टकी आयात गरेको, कोभिड–१९ को नियम उल्लङ्घन गरेको र आधिकारिक गोपनीयता ऐनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
म्यान्मारमा सुकी निकै लोकप्रिय भए पनि रोहिंग्या सङ्कटसँग जुध्न उहाँको सरकारले गरेको व्यवहारले विदेशमा उहाँको विरासतमा गहिरो दाग लागेको थियो ।
सन् २०१७ मा सेनाले गरेको दमनका कारण करिब सात लाख ५० हजार रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू आफ्नो जलिरहेको गाउँबाट भागेर छिमेकी देश बङ्गलादेशमा जान बाध्य भएका थिए ।
म्यानमारमा प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेका धेरैका लागि अब क्रान्ति राजनीति र अर्थतन्त्रमा सेनाको प्रभुत्वलाई स्थायी रूपमा जरैदेखि उखेलेर फाल्न सुकीले दशकौंअघि गरेको आन्दोलनभन्दा बाहिर जानुपर्छ ।
सुकीको जन्म सन् १९४५ जुन १९ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम हप्तामा जापानको कब्जामा रहेको याङ्गुनमा भएको थियो ।
उहाँका पिता आङ सानले सन् १९४८ मा आफ्नो देशलाई स्वतन्त्रताप्राप्त गर्ने सबैभन्दा राम्रो अवसर प्रदान गर्न बेलायती र जापानी उपनिवेशवादी दुवैको पक्ष र विपक्षमा लडेका थिए ।
सुकीले आफ्नो प्रारम्भिक जीवनको अधिकांश समय म्यान्मार बाहिर बिताउनुभएको थियो । सुरूमा आमा भारतको राजदूत रहँदा भारत र पछि उहाँले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनका सिलसिलामा बिताउनुभएको थियो । बेलायतमा रहँदा उहाँको आफ्ना बेलायती पतिलाई भेट्नुभएको थियो ।
सन् १९६२ मा जनरल ने विनले पूर्ण सत्ता कब्जा गरेपछि उहाँले आफ्नो समाजवादी अभ्यासलाई म्यानमारमा लागु गर्नुभएको थियो तर कुनै समय एसियाको चामलको भकारीको उपाधिले चिनिने विश्वको सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा पृथक् देशमा परिणत बनेको छ ।
सन् १९८८ मा आफ्नी मृत आमालाई स्याहारसुसार गर्न स्वदेश फर्केपछि सुकी प्रजातन्त्रको जननीका रूपमा सम्मानित हुन पुग्नुभएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा सन् १९९० को दशकमा केही समयपछि सेनाको अधिनायकवादी शासनको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई दमन गर्दा कम्तीमा तीन हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यो रक्तपात सुकीका लागि जनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने उत्प्रेरणा बनेको थियो ।
सन् १९९० को निर्वाचनमा एनएलडीलाई भारी मतले जिताउनुअघि एक चमत्कारिक वक्ता रहनुभएकी ४३ वर्षीया उहाँले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो ।
सेनापतिहरू सत्ता छोड्न तयार थिएनन् । मतदानको परिणामलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले सुकीलाई उहाँको याङ्गुनस्थित घरमा सीमित गरे, जहाँ उहाँ अर्को २० वर्षमध्ये करिब १५ वर्ष बिताउनुभएको थियो ।
सन् १९९१ मा हिरासतमा रहँदा उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
जुन्ता प्रशासनले स्थायी रूपमा देश छोडेमा कुनै पनि बेला उहाँको कैद अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर सुकीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूलाई देशप्रति नै समर्पित गर्ने प्रण गर्नुभएको थियो ।
त्यो निर्णयको अर्थ सन् १९९१ मा क्यान्सरका कारण आफ्नो पतिको मृत्यु हुनुभन्दा अघि उहाँलाई भेट्नसमेत पाउनुभएको थिएन । उहाँले नजरबन्दमा नै रहेका समय हुर्केका आफ्ना दुई छोरासमेत गुमाउनुपरेको थियो ।
अन्ततः सेनाले सन् २०१० मा उहाँको पार्टीले बहिष्कार गरेको चुनावको केही दिनपछि उहाँलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो । यसबाट एउटा गैरसैनिक नागरिकको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
त्यसको पाँच वर्षपछि भएको अर्को निर्वाचनमा उहाँको दल एनएलडीले विजय हासिल गर्यो । यसले म्यानमारमा बहुसङ्ख्यक जनतालाई खुशी तुल्याएको थियो । सन् २०२० को मतदानले उहाँको पार्टीको बहुमत बढायो, तर सेनाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न एनएलडीले धाँधली गरेको दाबी गर्दै उहाँलाई हिरासतमा राखिएको थियो ।
सुकीको कार्यकालमा उहाँको प्रशासन समस्याले घेरिएको थियो र सेनासँग असहज सम्बन्ध थियो, जसले शक्तिशाली राजनीतिक भूमिका कायम राखेको थियो । तर सन् २०१७ मा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको दमनपछि सरकार र सेना ‘लकस्टेप’मा देखिएका थिए । उहाँको कार्यालयले भागेर आएका शरणार्थीलाई म्यानमारका सेनाले बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या र आगजनीको शिकार बनाएको भन्ने दाबीको खण्डन गरेको छ ।
उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सेनाको आचरणको बचाउ गर्नुभयो र सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतमा नरसंहारको आरोपको खण्डन गर्न हेग पनि जानुभएको थियो ।
त्यसको ठीक एक वर्षपछि उहाँ फेरि सेनाको कैदी हुनुभएको छ । अहिले उहाँले आफ्नो बाँकी जीवन हिरासतमा बिताउने सम्भावनाको सामना गरिरहनुभएको छ । रासस/एएफपी
